यह पत्र उस घटनाक्रम के कुछ सप्ताह बाद आया है, जब 8 जून को 'इंडिया' गठबंधन की 25 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी. उस बैठक में दलों ने एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लेते हुए एसआईआर तथा चुनावों की निष्पक्षता के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया था. हालांकि, इस बैठक में आम आदमी पार्टी और द्रमुक शामिल नहीं हुई थीं, पर पत्र भेजने वाले दलों में वे शामिल हैं.
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने के सालभर बाद भी निर्वाचन आयोग ने नहीं बताया है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई इस कवायद में मतदाता सूचियों में कितने कथित 'विदेशी अवैध प्रवासी' पाए गए. इस प्रक्रिया में 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. वहीं, आयोग ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए अलग-अलग राज्यों में एसआईआर के लिए अलग तरीके अपनाए.
एक ओर तृणमूल कांग्रेस के बाग़ी सासंदों के नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी में विलय की ख़बरें ज़ोर पकड़ रही हैं. वहीं, दूसरी ओर एनसीपीआई के नेतृत्व और विलय की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति नज़र आ रही है. पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस विलय की कोई जानकारी ही नहीं है.
सोमवार को हुई 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. द वायर को जानकारी मिली है कि इस बैठक में डीएमके के गठबंधन से बाहर जाने और उन्हें वापस लाने की कोशिशों पर चर्चा हुई. साथ ही गठबंधन ने एसआईआर के ख़िलाफ़ भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने, आर्थिक संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और हर दो महीने में बैठक करने का भी फैसला किया है.
केरल में कांग्रेस-नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की विधानसभा चुनावों में जीत के दस दिन बाद पार्टी ने राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त कर अगला मुख्यमंत्री घोषित किया. इस पद की दौड़ में सतीशन के अलावा कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला भी प्रमुख दावेदार थे.
2024 के बाद के घटनाक्रम इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या अमित शाह सिर्फ दूसरे नंबर के नेता हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति मज़बूत करने के लिए आगे कर रहे हैं, या फिर 2029 पर नज़र टिकाए भाजपा, जो 2024 जैसी स्थिति दोबारा नहीं चाहती, किसी उत्तराधिकार योजना पर काम कर रही है.
राज्यसभा में विपक्ष के कुल 73 सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए एक नया नोटिस दिया है, जिसमें कुमार के ख़िलाफ़ 'प्रमाणित कदाचार' की बात कही गई है. इसमें आदर्श आचार संहिता के पालन में लगातार पक्षपातपूर्ण व्यवहार से लेकर चुनावी राज्य तमिलनाडु में अधिकारियों के तबादले तक कुल नौ आरोप लगाए गए हैं.
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले मंगलवार को सभी सांसदों को तीन विधेयक भेजे हैं- जिनका उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर महिला आरक्षण को 'अमल' में लाना है. लेकिन प्रस्तावित क़ानूनों को पढ़ने से पता चलता है कि इनका इस्तेमाल महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से परे व्यापक बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है.
केंद्र सरकार ने हाल के हफ्तों में इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क भी किया है, ताकि आरक्षण को जल्द लागू किया जा सके. हालांकि, प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा के लिए विपक्ष ने विधानसभा चुनावों के बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों के कुल 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ने सोमवार को इस प्रस्ताव को ख़ारिज दिया. हालांकि, ऐसा करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया है.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान जब विपक्ष ने ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद के बैक-चैनल मध्यस्थ के रूप में उभरने पर सवाल उठाया, तब सरकार ने जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह ‘दलाल’ देश नहीं है. केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने बैठक में सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और विपक्ष ने अपना समर्थन जताया है, हालांकि विपक्षी दलों ने बैठक को ‘असंतोषजनक’ बताया.
सरकार द्वारा विधेयक को संसदीय समिति को भेजने से इनकार किए जाने के विरोध में विपक्ष के वॉकआउट के बीच लोकसभा ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय इसके प्रावधानों का लगातार विरोध कर रहा है और विभिन्न दलों के सांसदों ने भी संसद में इसे लेकर विरोध जताया.
विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और आरोप लगाया गया कि स्पीकर के रूप में बिड़ला ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया. इनमें दिसंबर 2023 में 100 सांसदों का अभूतपूर्व निलंबन भी शामिल है.
संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह ही संसदीय महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है.
बिहार में सरकार का चेहरा बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में राज्यसभा जाने की 'इच्छा' ज़ाहिर की है. साथ यह भी घोषणा की कि राज्य में नई सरकार का गठन किया जाएगा.