नई दिल्ली: गोवा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व मंत्री पांडुरंग मडकाइकर ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर उंगली उठाते हुए प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार पर ‘भ्रष्टाचार में शामिल’ होने का आरोप लगाया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, मडकाइकर ने कहा कि सीएम प्रमोद सावंत की कैबिनेट के मंत्री सिर्फ पैसे गिनने में व्यस्त हैं और गोवा में कुछ भी नहीं हो रहा है.
मडकाइकर ने आरोप लगाया कि किसी को भी ‘फाइल पर मंजूरी’ के लिए राज्य के मंत्रियों को लाखों रुपये देने पड़ते हैं. उन्होंंने दावा किया कि पिछले हफ्ते उन्हें भी ‘एक छोटे से काम’ के लिए एक भाजपा मंत्री को ‘15-20 लाख रुपये रिश्वत’ देने के लिए मजबूर होना पड़ा था.
पार्टी के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं में से एक बीएल संतोष से मुलाकात के दो दिन बाद बुधवार (5 मार्च) को पत्रकारों से बात करते हुए मडकाइकर ने कहा, ‘उन मंत्री ने मेरी फाइल ले ली, जिसे मैंने विभाग से प्रोसेस किया था. वह फाइल लेकर घर चले गए और संदेश दिया कि अगर कोई उस फाइल को लेने आए तो उसे उनसे मिलने के लिए कहें.’
उन्होंने पत्रकारों को आगे बताया, ‘मैंने अपने मैनेजर को मंत्री से मिलने के लिए भेजा. उन्होंने इसके बाद उनके सहायक से मिलने के लिए कहा उनके पीए ने सीधे 15-20 लाख रुपये की मांग की. ये पैसा पिछले सप्ताह दिया गया था. ये एक नियमित काम था.’
हालांकि, उन्होंने पार्टी के उस मंत्री का नाम नहीं बताया, जिसे उन्हें यह रिश्वत देनी पड़ी थी, और इसके बजाय उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जब वह पार्टी छोड़ेंगे तब मंत्री के नाम का खुलासा करेंगे.
इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात ये है कि मुख्यमंत्री सावंत ने अपनी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों से इनकार नहीं किया और कहा कि मडकाइकर ने मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है. उनसे पूछें कि ये मंत्री कौन है.
विपक्ष की जांच की मांग
मडकाइकर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों ने इस मामले में जांच की मांग की है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता यूरी अलेमाओ ने कहा कि मुख्यमंत्री सावंत को इन आरोपों पर एक बयान जारी करना चाहिए. यह उनकी पार्टी के सहयोगी द्वारा लगाया गया एक गंभीर आरोप है. इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जानी चाहिए.
गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई के हवाले से कहा गया है कि यदि राज्य पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भ्रष्टाचार को सामान्य कर दिया गया है और इससे कोई नहीं बच सकता, फिर चाहे वे पूर्व विधायक ही क्यों न हों.
गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस नेता मडकाइकर 2017 और 2019 के बीच सावंत सरकार में मंत्री थे. उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति के कारण 2019 में पद छोड़ दिया था. हालांकि, उनकी पत्नी ने 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन वह विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश फल्देसाई से हार गईं थीं. बाद में फाल्देसाई सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे.
