राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही उठापटक पर गुरुवार को विपक्ष ने चर्चा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया.
एनडीटीवी की ख़बर के अनुसार समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा, ‘दिल्ली सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है. एलजी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ चपरासी की तरह व्यवहार करते हैं. यह किसी भी मुख्यमंत्री का अपमान है.’
4 राजनीतिक पार्टियों ने इस खींचतान का समाधान निकालने की मांग की. इसके अलावा सदन में केजरीवाल को बीते दिनों मेट्रो उद्घाटन में नहीं बुलाने का मुद्दा भी उठा.
विपक्षी दलों दिल्ली के मुख्यमंत्री को आमंत्रित न करने और दिल्ली सरकार को अधिकार देने का मुद्दा भी उठाया गया.
उच्च सदन में दिल्ली विशेष उपबंध संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सपा के नेता रामगोपाल यादव ने दिल्ली मेट्रो की एक महत्वपूर्ण सेवा के उद्घाटन में दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाने को गलत परंपरा की शुरुआत बताया.
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने यह मुद्दा उठाते हुये इसे ओछी राजनीति का नतीजा बताया.
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि मजेंटा लाइन पर उत्तर प्रदेश में मेट्रो के रेलखंड के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था.
उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे मेट्रो के चौथे चरण के लंबित पड़े प्रस्ताव को दिल्ली सरकार द्वारा जल्द भेजने को कहें जिससे उस पर काम शुरू हो सकें.
पुरी द्वारा चर्चा का जवाब देते समय उप सभापति पीजे कुरियन ने उनसे कहा कि सरकार को उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के विवाद पर जल्द कानूनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिये.
पुरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित कर इस विवाद का स्थायी समाधान निकालेंगे.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
