नई दिल्ली: संसद में मनरेगा को खत्म करने की प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली में कहीं भी, यहां तक कि निर्धारित विरोध स्थल जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन करने की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया. यह विरोध मनरेगा मजदूरों के साथ काम करने वाले संगठनों के व्यापक गठबंधन नरेगा संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित किया जाना था.
मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति के लिए 10 दिन पहले आवेदन करने की शर्त रखी. बयान के अनुसार, कुछ आयोजकों को चेतावनी दी गई कि यदि वे इसके बावजूद प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह स्थिति तब है जब ग्रामीण विकास पर संसद की स्थायी समिति कई बार नरेगा संघर्ष मोर्चा के सदस्यों को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित कर चुकी है.
शुक्रवार को 12 बजे मोर्चा का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल बैनर और पोस्टर लेकर जंतर मंतर पहुंचा. उनके साथ पांच सांसद – कांग्रेस के शशिकांत सेंथिल, डीएमके के एस. मुरासोली और थंगा तमिल सेल्वन, सीपीआई (एमएल) के राजाराम सिंह और सीपीएम के बिकाश भट्टाचार्य भी शामिल हुए.
समूह ने मनरेगा को खत्म का विरोध करते हुए करने के साथ-साथ विरोध के अधिकार उल्लेख करते हुए संक्षिप्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया. शुक्रवार को कई राज्यों में भी मनरेगा को खत्म करने खिलाफ विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए.
अपने बयान में मोर्चा ने कहा, ‘एक ऐसी सरकार जो नोटबंदी को सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लागू कर सकती है (8 नवंबर 2016), कुछ घंटों के नोटिस पर राष्ट्रीय लॉकडाउन थोप सकती है (24 मार्च 2020), और मनरेगा को खत्म करने वाले विधेयक पर संसद में चर्चा भी कुछ ही घंटों के नोटिस पर करा सकती है (17 दिसंबर 2025), वही सरकार शांतिपूर्ण और छोटा-सा विरोध प्रदर्शन, वह भी तय किए गए स्थल पर – करने के लिए 10 दिन पहले सूचना देने की मांग कर रही है.’
