पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकाय संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का भी फैसला
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई. मीटिंग में महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया. पंजाब सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अनुबंध नियुक्ति में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा. पंजाब सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहाकि महिला सशक्तिकरण के प्रति पंजाब कांग्रेस के वादे को दोहराते हुए मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकाय संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला किया है.
कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों के फायदे के लिए भी कई फैसले लिए गए. ये भी फैसला लिया गया कि हर स्वतंत्रता सेनानी को उनके रहने की जगह के साथ ही हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया.
