तूतीकोरिन में पुलिसिया कार्रवाई को सही ठहराते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कहा, अगर किसी पर हमला किया जाता है तो वो ख़ुद के बचाव में कोई न कोई क़दम उठाता है. यही क़दम पुलिस ने मंगलवार को उठाया.
चेन्नई/दिल्ली: तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद वहां तनाव कायम है. तमिलनाडु सरकार ने सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलने से रोकने और शांति बहाली के लिए तूतीकोरिन और उसके आसपास के तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है. संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है.
पुलिस फायरिंग के विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके भी उतर आई है. डीएमके ने पुलिस गोलीबारी में नागरिकों की मौत और वर्तमान एआईएडीएमके सरकार के खिलाफ 25 मई को तमिलनाडु में राज्यव्यापी बंद बुलाया है. साथ ही पार्टी ने मांग की है स्टरलाइट प्लांट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए.
गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टरलाइट प्लांट में तांबा गलाने की नई यूनिट के निर्माण पर रोक लगा दी थी.
A clash between DMK workers & police took place outside Tamil Nadu secretariat, while the former were protesting over #SterliteProtests in #Thoothukudi. The workers were blocking the vehicle in which MK Stalin & other party leaders were being taken. #TamilNadu pic.twitter.com/v7pXixraEs
— ANI (@ANI) May 24, 2018
वहीं, दूसरी ओर गुरुवार को चेन्नई में तमिलनाडु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. तूतीकोरिन में 13 लोगों की मौत के बाद एमके स्टॉलिन अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ यहां धरने पर बैठे थे. स्टालिन को हिरासत में लेने के बाद डीएमके कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है
The entire episode which happened was primarily because of certain political parties, NGOs & anti-social elements, who took protestors to a wrong path: EK Palaniswami on #SterliteProtests in which 13 people have died due to firing by police. pic.twitter.com/Cb5hFoznVQ
— ANI (@ANI) May 24, 2018
डीएमके के हंगामे के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि कुछ पार्टी, एनजीओ और असमाजिक तत्व प्रदर्शनकारियों को गलत रास्ते पर ले गए. पलानीसामी ने कहा अगर किसी पर हमला किया जाता है तो वो खुद के बचाव में कोई न कोई कदम उठाता है. यही कदम पुलिस ने मंगलवार को उठाया.
If someone is attacked, the natural course would be to defend & safeguard themselves. This is what has been done by the police in response: EK Palaniswami on #SterliteProtests. pic.twitter.com/4dedWZUH89
— ANI (@ANI) May 24, 2018
उधर, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा तूतीकोरिन में प्रदर्शन के दौरान लोगों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं. पीएम मोदी भी मामले को लेकर चिंतित हैं और मारे गए लोगों को लेकर दुखी हैं. हालात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.
Deeply pained by loss of lives during protests in Tuticorin. PM is also concerned about situation & is pained by loss of lives. MHA has taken cognisance of situation & asked for report from state govt. Our thoughts are with the people of Tuticorin: HM Rajnath Singh #Thoothukudi pic.twitter.com/w3sOrtDMUd
— ANI (@ANI) May 24, 2018
इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हिंसा में शामिल होने के आरोप में अब तक 67 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं शहर में अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है. ये सेवा बुधवार रात 9 बजे से बंद की गई है.
Tamil Nadu: Internet services to remain suspended for 5 days in #Thoothukudi. The services were suspended from 9 pm yesterday. Till now, 67 people have been arrested for indulging in violence. #SterliteProtests pic.twitter.com/hVfk1zZBVk
— ANI (@ANI) May 24, 2018
इस मामले में तमिलनाडु के एडवोकेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. इस याचिका में अपील की गई है कि एनएचआरसी पुलिस या मुख्यसचिव से रिपोर्ट मांगने की बजाय खुद तूतूकुड़ी जाए और अलग से जांच करवाए. कोर्ट शक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है.
A Tamil Nadu based advocate moved a plea in Delhi HC seeking its direction to NHRC to visit the location and conduct separate inquiry into #Thoothukudi violence, instead of asking for report from state police & Chief Secy of the state. Court likely to hear the petition tomorrow.
— ANI (@ANI) May 24, 2018
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है.
सरकार ने तूतीकोरिन के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला भी कर दिया है. तूतीकोरिन के जिलाधिकारी एन वेंकटेश का स्थानांतरण कर उनकी जगह तिरूनलवेली के जिलाधिकारी संदीप नंदूरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिला पुलिस अधीक्षक पी महेंद्रन का तबादला चेन्नई कर दिया गया है. उनकी जगह नीलगिरि जिला पुलिस अधीक्षक मुरली रंभा को नई जिम्मेदारी दी गई है.
बड़े पैमाने पर हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है.