भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सरकारी नक़्शों के लिए एक वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट के माध्यम से तीन हज़ार नक़्शे डाउनलोड किए जा सकेंगे.
सरकार ने यह वेबसाइट (http://soinakshe.uk.gov.in/) सोमवार को शुरू की. इसमें भारत के महासर्वेक्षक (एसजीआई) द्वारा तैयार 3000 नक़्शों के डाउनलोड तक लोगों की पहुंच हो सकेगी लेकिन इसके लिए आधार को ज़रूरी बनाया गया है.
आधार नंबर का इस्तेमाल कर लोग सोमवार को शुरू किए गए पोर्टल से तीन नक़्शे हर दिन डाउनलोड कर सकते हैं. एसजीआई ने सोमवार को 250 साल पूरे किए हैं.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इस सेवा के लिए आधार को ज़रूरी बनाने का उद्देश्य सेवा को केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध कराना है. आधार नंबर पहचान का सबूत है नागरिकता का नहीं.
आयकर भरने के लिए आधार को जरूरी बनाने के कुछ दिनों बाद यह पहल शुरू की गई है. सरकार हवाई टिकट बुकिंग के लिए भी आधार को ज़रूरी बनाने पर विचार कर रही है.
भारत के सर्वेयर जनरल स्वर्ण सुब्बा राव ने कहा, हम इस सेवा के लिए पासपोर्ट ज़रूरी बनाना चाहते थे लेकिन सभी लोगों के पास पासपोर्ट नहीं हैं इसलिए हमने आधार ज़रूरी किया.
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है. इसका गठन 1767 में ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्रों को संगठित करने के लिए किया गया था. यह भारत सरकार के कुछ पुराने अभियांत्रिक विभागों में से एक है.
विभिन्न देशों के लिए नक़्शे महत्वपूर्ण होते हैं. प्रशासन, सुरक्षा, कृषि, सिंचाई, वन प्रबंधन, उद्योग, संचार, आदि विविध क्षेत्रों में नक़्शों की ज़रूरत होती है. इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे और मैपिंग आर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री भारत सरकार के सबसे पुराने वैज्ञानिक विभाग हैं. इसकी स्थापना कैप्टन टीजी मोंटगोमरी के निर्देशन में की गई थी.
देश की मुख्य मैपिंग एजेंसी के रूप में यह संस्थान प्रमुख भूमिका निभाता है. सर्वे ऑफ इंडिया में ट्राइगोनोमेट्रीकल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे और मैपिंग सर्वे नामक तीन और विभाग आते हैं.
सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय 1845 से ही देहरादून में स्थित है. यह विभाग नक्शे प्रकाशित करता है और अप्रतिबंधित वर्ग के नक़्शे बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध कराता है. प्रतिबंधित नक़्शों को ख़रीदने के लिए सरकारी सक्षम अधिकारियों की अनुमति ज़रूरी होती है.
केवल भारतीय नागरिक ही इस विभाग से टोपोग्राफिकल नक़्शा क्रय कर सकते हैं. भारतीय नागरिक किसी भी वजह से इसका निर्यात नहीं कर सकता है. इस विभाग की नीतियां समय-समय पर बदलती रहती हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
