उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2019-2020 के बजट में गोशालाओं के रखरखाव के लिए 247.60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. शराब की बिक्री पर लगे विशेष शुल्क से मिले करीब 165 करोड़ रुपये निराश्रित एवं बेसहारा गोवंशीय पशुओं के भरण-पोषण के लिए इस्तेमाल होंगे.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए बजट पेश किया. यह बजट कुल 4.79 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें से 247.60 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश के रखरखाव के लिए गोशालाओं के निर्माण के लिए आवंटित किए हैं.
विधानसभा में गुरुवार को पेश वार्षिक बजट में लावारिस गोवंशीय पशुओं के रखरखाव और गोशालाओं के निर्माण के लिये करीब 448 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत बजट में गो कल्याण के लिए करीब 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में गौशाला के रखरखाव और निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपये, शहरी क्षेत्र में कान्हा गौशाला और आवारा पशु आश्रय योजना में 200 करोड़ रुपये और आवारा पशुओं की देखरेख के लिए 165 करोड़ रुपये शामिल हैं.
प्रदेश में गोवंश संवर्द्धन के लिये पशुपालन एवं दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है.
प्रदेश में शराब की बिक्री पर विशेष शुल्क लगाने से मिलने वाले करीब 165 करोड़ रुपये का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गोवंशीय पशुओं के भरण-पोषण के लिये किया जायेगा.
सरकार ने बजट में पंडित दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन के लिये 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिसके तहत 10 हजार इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है. मथुरा में नई डेयरी की स्थापना के लिये 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है.
बजट में उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. साथ ही दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं के लिये 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
ज्ञात हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में ‘राष्ट्रीय गोकुल’ योजना शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिसके लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कई नई योजनाओं का उल्लेख किया.
योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना ‘आयुष्मान भारत’ योजना के लिए 1,298 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजना के लिए 291 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
‘आयुष्मान भारत योजना से वंचित योग्य लाभार्थियों के लाभ के लिए राज्य की स्वास्थ्य योजना ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य’ अभियान के तहत 111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
योगी सरकार का तीसरा बजट कुल बजट 4.97 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वित्त वर्ष के लगभग 4.28 करोड़ रुपये के बजट से 12 फीसदी अधिक है.
बजट में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ (ग्रामीण) के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ‘राष्ट्रीय कृषि विकास’ योजना के लिए 892 करोड़ रुपये, ‘राष्ट्रीय फसल बीमा’ योजना के लिए 450 करोड़ रुपये और उर्वरकों के पूर्व भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बाजार विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपये की धनराशि सुनिश्चित की गई है. बजट में 1,840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का प्रस्ताव भी रखा है.
बजट में 36 नए पुलिस थानों की स्थापना, पुलिस, पीएसी कर्मियों और अन्य के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विस्तार और नए बैरकों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
राज्य सरकार ने लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, उनके भविष्य, महिलाओं के प्रति धारणा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक नई योजना ‘कन्या सुमंगला’ योजना शुरू की है, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अगले वित्त वर्ष से शुरू होगी.
इसके साथ ही योगी सरकार ने राज्य में सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाई-फाई कनेक्टिविटी के लिए 50 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं.
अयोध्या में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने बजट में अयोध्या में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
बजट में प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
बजट में अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.
उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने के लिए 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
