बीएसएनएल भुगतान में चूक के लिए आरकॉम द्वारा जमा की गई करीब 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुका है.
नई दिल्लीः सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से 700 करोड़ रुपये बकाया वसूल करने के लिए इस सप्ताह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाएगा.
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
इससे पहले कर्ज तले दबी आरकॉम ने एनसीएलएटी के समक्ष अपनी अर्जी में कहा था कि वह खुद से दिवाला प्रक्रिया में जाना चाहता है क्योंकि यह उसकी संपत्तियों को समयबद्ध तरीके से बेचने में मदद करेगी.
इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत कंपनी के बोर्ड द्वारा दिवालिया होने की अपील की गयी थी.
कंपनी ने एनसीएलएटी से गुहार लगाई थी कि एसबीआई के नेतृत्व वाले 37 ऋणदाताओं को 260 करोड़ रुपये सीधे एरिक्सन को जारी करने के निर्देश दिए जाएं. हालांकि, ऋणदाताओं ने इस याचिका का विरोध किया.
सूत्रों ने बताया, ‘बीएसएनएल भुगतान में चूक के लिए आरकॉम द्वारा जमा की गई करीब 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है. करीब 700 करोड़ रुपये के बकाए की वसूली के लिए आरकॉम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने चार जनवरी को लिया था.’
बीएसएनएल ने इस मामले के लिए सिंह एंड कोहली लॉ फर्म को जोड़ा है. सभी सर्कल कार्यालयों से चालान जमा करने के कारण मामला दाखिल में देरी हुई थी.
आरकॉम को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को भुगतान करने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया है.
यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, तो अनिल अंबानी को तीन महीने की जेल हो सकती है. आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
नोट: राफेल कवरेज के चलते अनिल अंबानी द्वारा अहमदाबाद सिटी कोर्ट में द वायर के ऊपर 6,000 करोड़ रुपये का मानहानि का मुक़दमा दायर किया गया है.
