सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 22 अप्रैल तक अपना जवाब एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा कराएं.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी बायोपिक फिल्म को देखकर फैसला करें कि क्या इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपना जवाब 22 अप्रैल तक एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा कराने को कहा है. चुनाव आयोग द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के निर्माताओं की ओर से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी थी कि आयोग ने बिना फिल्म देखे इस पर रोक लगाने का फैसला किया.
Supreme Court asks Election Commission to watch Vivek Oberoi starrer 'PM Narendra Modi' & take a call on whether it should be banned. SC asked EC to give its view to the court by April 22 in a sealed cover. Makers of the movie had moved SC against stay on its release by EC pic.twitter.com/Ih6deIV8My
— ANI (@ANI) April 15, 2019
फिल्म के निर्माताओं ने कहा था कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी फिल्म को एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा की तरह नहीं बल्कि प्रेरणादायी कहानी के तौर पर देखने का आग्रह किया है.
अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा.
फिल्म निर्माताओं ने कहा, ‘भारत के सभी नागरिकों को न्याय के लिए अपील करने का अधिकार है और एक निर्माता के तौर पर हम वही कर रहे हैं. यह फिल्म हम सबके लिए विशेष है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे. दस अप्रैल को फिल्म के प्रीमियर से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग द्वारा फिल्म पर पाबंदी लगाने का नोटिस पाकर हम चौंक गए थे.’
उन्होंने आगे कहा, ‘हम देश के सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत देने की अपील कर रहे हैं. अदालत का जो भी आदेश होगा, हम उन सभी नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे, हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे.’
मालूम हो कि ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म है. चुनाव के दौरान फिल्म की रिलीज को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था.
यह फिल्म पहले पांच अप्रैल और बाद में 11 अप्रैल को रिलीज होने थी लेकिन विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है.
