कश्मीर में डोभाल: गुलाम नबी आज़ाद बोले- पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का कदम उठाए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कश्मीर घाटी के शोपियां में कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आई है.

दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एनएसए अजित डोभाल (फोटो साभार: ट्विटर)

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का कदम उठाए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कश्मीर घाटी के शोपियां में कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आई है.

दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एनएसए अजित डोभाल (फोटो साभार: ट्विटर)
दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एनएसए अजीत डोभाल (फोटो साभार: ट्विटर)

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटाए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की घाटी के कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बृहस्पतिवार को कहा ‘पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो.’

डोभाल की इस तस्वीर के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने संवाददाताओं से कहा, ‘पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो.’

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का कदम उठाए जाने के बाद डोभाल की कश्मीर घाटी के शोपियां में कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आई है.

वहीं भाजपा ने गुलाम नबी आजाद के इस बयान की आलोचना की है. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, ‘उनका ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं इसकी घोर निंदा करता हूं. एक तरफ अधीर रंजन चौधरी संसद में कहते हैं कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है. इस तरह का इल्जाम पाकिस्तान के लोग लगाते हैं.’

गौरतलब है कि संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.

उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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