जम्मू कश्मीर: शेहला राशिद का सेना द्वारा अत्याचार का आरोप, सेना का इनकार

इस बीच शेहला ने द वायर  से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों से घाटी के हालात के बारे में लंबी बातचीत की है और जिन घटनाओं के बारे में उन्होंने ट्वीट में लिखा है, उसके बारे में अगर सेना निष्पक्ष जांच करे, तो वे उनसे जानकारी साझा करने को तैयार हैं.

राशिद ने कहा, ‘भारतीय सेना को निष्पक्ष जांच करने दीजिए. मुझे उनके साथ ये जानकारियां साझा करने में कोई परेशानी नहीं है. मैंने ट्विटर थ्रेड में जो लिखा, वह संतुलित है. मैंने प्रशासन के द्वारा किए सकारात्मक कामों की भी बात की है. सभी 10 बिंदु लोगों से की गई बातचीत पर आधारित हैं.’

गौरतलब है कि सेना या सरकार की ओर से उनके बाकी ट्वीट्स को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया है.

शेहला ने आगे कहा, ‘इंटरनेट, फोन और अखबारों सहित किसी मीडिया के न होने की स्थिति में कश्मीर में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, जिससे बाकी दुनिया अनजान है. एएफपी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 4,000-6,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साफ तौर पर ये कोई स्वैच्छिक गिरफ्तारियां तो नहीं हैं. लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है. अगर सरकार के पास दुनिया से छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो संचार माध्यमों पर रोक क्यों है?’

5 अगस्त को केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय के बाद से भारतीय मीडिया के एक बड़े तबके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कश्मीर में माहौल शांत है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया से आ रही रिपोर्ट इसकी उलट तस्वीर पेश कर रही हैं.

इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लौटे सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने भी कहा कि पूरे कश्मीर में केंद्र सरकार के फैसले को लेकर गुस्सा है क्योंकि अवाम को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है.

सामाजिक कार्यकर्ताओं ज्यां द्रेज, कविता कृष्णन, मैमूना मुल्ला और विमल भाई ने बीते हफ्ते जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि युवा लड़कों को बिना किसी गलती के उठाया जा रहा है. लोग सरकार, सेना या पुलिस द्वारा होने वाली प्रताड़ना के डर के साये में रह रहे हैं. अनौपचारिक बातचीत में तो वे अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन कोई कैमरा पर बोलने को तैयार नहीं है.