प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बताया कि सरप्लस चीनी के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है.
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 75 नये मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. इस पर 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने 75 नये मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया. इससे एमबीबीएस की 15,700 नयी सीट सृजित होंगी.
उन्होंने बताया कि ये सभी मेडिकल कॉलेज वैसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहां पहले से कोई चिकित्सा कॉलेज नहीं है और वे आकांक्षी जिले हैं जो विकास में पिछड़ गए हैं. इस प्रस्ताव पर अमल में 24,375 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इन कॉलेजों की स्थापना 2021-22 तक की जानी है.
जावड़ेकर ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पीजी और एमबीबीएस की 45 हजार सीटें जोड़ी गई हैं और इस अवधि में 82 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इससे लाखों की संख्या में गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और देहातों एवं ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी.
जावड़ेकर ने जोर दिया कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है. उन्होंने इसे मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. कैबिनेट की बैठक में कई और फैसले भी लिए गए.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी निर्यात के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया और यह राशि सीधे किसान के खाते में जाएगी. इसके लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. जावड़ेकर ने कहा कि इससे किसानों का घाटा भी कम होगा और चीनी का मूल्य भी सामान्य रहेगा.
इसके अलावा जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आपदा से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का निर्णय लिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में जाकर इसे लॉन्च करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ने के लिए इसकी जरूरत थी.
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has approved Establishment of an International Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI); PM Modi to launch CDRI during UN Climate Summit in New York on 23rd September 2019. pic.twitter.com/xq4CsuZXyr
— ANI (@ANI) August 28, 2019
संवाददाताओं से बात करने के दौरान जावड़ेकर के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि भारत में 286 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है.
The Union Cabinet allows 100% FDI in coal mining and associated infrastructure. https://t.co/sHg97aoaem
— ANI (@ANI) August 28, 2019
उन्होंने यह भी बताया कि कोयला खनन और उसकी बिक्री के लिए सौ फीसदी एफडीआई को अनुमति दी जाएगी. साथ ही उससे जुड़े कामों जैसे कोयला की धुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत सभी छोटे-बड़े मैन्युफैक्चरर आएंगे.
इसके अलावा केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
