सूचना का अधिकार बनाम गोपनीयता: सरकार क्या छिपाना चाहती है?

भारत सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम को कमज़ोर करने की आशंका जताई जा रही है. इस नए कानून की एक धारा सीधे आरटीआई एक्ट में बदलाव करती है, जिससे सरकारी एजेंसियों को सूचना छिपाने की अधिक छूट मिल सकती है. इस बारे में ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज से बातचीत.