एक आरटीआई आवेदन के जवाब में संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के विज्ञापनों पर 76 लाख रुपये ख़र्च किए. द वायर हिंदी से बातचीत में मंत्रालय के सचिव ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों का निर्णय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी लेती है, जिन्हें बाद में मंत्रालय लागू करता है.
ग्राउंड रिपोर्ट: दिल्ली के उत्तम नगर में विश्व हिंदू परिषद ने ‘त्रिशूल दीक्षा’ कार्यक्रम के तहत 1,700 त्रिशूल बांटे. संगठन ने कहा है कि उसकी योजना पूरे शहर में 30,000 से अधिक त्रिशूल वितरित करने की है. तरुण हत्याकांड के बाद तनावग्रस्त हुए इस इलाके में आयोजन के दौरान उग्र भाषणों के साथ नाबालिगों को भी त्रिशूल दिए गए.
असम विधानसभा के चुनाव प्रचार में देश के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं के ‘घुसपैठियों’ पर बड़े-बड़े दावों के बावजूद इसे लेकर आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं हैं. 'घुसपैठियों' पर जानकारी को लेकर दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने इससे संबंधित डेटा देने से इनकार कर दिया है.
गुजरात के राजकोट में एक पत्रकार ने पुलिस हिरासत में अमानवीय बर्बरता के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि राजकोट क्राइम ब्रांच के डीसीपी जगदीश बांगड़वा और उनकी टीम ने एक बिल्डर के इशारे पर उनके गुप्तांग में पेट्रोल डाला और उन्हें उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा, जिससे पैर में फ्रैक्चर सहित कई गंभीर चोटें आईं हैं. पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है.
देशभर में लाखों खाद्य नमूनों की जांच के बावजूद लाइसेंस रद्द करने जैसे कड़े कदमों में गिरावट दर्ज हुई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उल्लंघन लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कमज़ोर होती जा रही है. इससे खाद्य सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों के बाद प्रभावित हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (समुद्री मार्ग) के बीच दिल्ली के कई इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बुकिंग नहीं हो रही, डिलिवरी में देरी है और कई जगह कालाबाजारी के मामले मिल रहे हैं, जबकि सरकार एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है.
नई दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ‘घर वापसी’ को वैचारिक युद्ध बताया. उन्होंने मुस्लिम शासनकाल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा को ‘महिलाओं की सुरक्षा’ से जोड़ा.
दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में आयोजित ‘समता उत्सव’ के दौरान इतिहासकार प्रो. एस. इरफ़ान हबीब पर पानी और कूड़ेदान फेंके जाने की घटना सामने आई है. वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने आरोप लगाया है कि हमला एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने किया. एबीवीपी ने आरोपों को झूठा बताया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेता विभिन्न विधानसभा चुनावों से पूर्व 'घुसपैठियों' को निकालने के दावे कर चुके हैं. बीते दिनों असम में अमित शाह ने ‘64 लाख घुसपैठियों’ के क़ब्ज़े का दावा किया, हालांकि इस बारे में गृह मंत्रालय का जवाब गंभीर सवाल खड़े करता है. एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि उसके पास घुसपैठियों से जुड़ा कोई समेकित आंकड़ा नहीं है.
एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के पास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. उच्चायोग ने जो आंकड़े दिए हैं, वे एक ग़ैर-सरकारी संगठन से लिए गए हैं, जिससे भारत सरकार की निगरानी और दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के न्यूनतम वेतन पर राज्यों से विचार का आग्रह किया, लेकिन निर्देश देने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की ट्रेड यूनियनों और न्यूनतम मजदूरी पर टिप्पणियों ने अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों में तीखी असहमति और बहस को जन्म दिया है.
गुजरात के सूरत के सलाबतपुरा इलाके में भाजपा कारपोरेटर पर फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर सैकड़ों मुस्लिम मतदाताओं को ‘मृत’ घोषित कर नाम कटवाने का आरोप लगा है. स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई और जांच की मांग की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में की गई घाना यात्रा पर हुए ख़र्च को लेकर विदेश मंत्रालय ने 63 दिनों में अपना रुख़ बदल दिया. पहले ‘राजकीय अतिथि’ का हवाला देकर कोई पैसा ख़र्च होने से इनकार किया गया था, मगर फिर एक आरटीआई अपील के बाद मंत्रालय ने स्वीकार किया कि इस यात्रा पर 4.69 करोड़ रुपये ख़र्च हुआ था.
साक्षात्कार: केंद्र सरकार 4 फरवरी को लद्दाख के प्रमुख संगठनों से बातचीत करने जा रही है. सितंबर 2025 की हिंसा के बाद बदले हालात में लेह एपेक्स बॉडी और केडीए साझा मसौदे के साथ बैठक में शामिल होंगे. द वायर हिंदी से बातचीत में केडीए संयोजक सज्जाद करगिली कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का मॉडल विफल हो चुका है और लद्दाख को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए.
योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों व आयोजनों के ज़रिये ‘अखंड भारत’ की अवधारणा को नए सिरे से सार्वजनिक किया जा रहा है. इतिहासकार इसे तथ्यहीन और राजनीतिक नारा बताते हैं, जो हिंदुत्व की वैचारिक परियोजना, इतिहास की पुनर्व्याख्या और धार्मिक राष्ट्रवाद से गहराई से जुड़ा है.