गाज़ा पर ट्रंप का शांति प्रस्ताव: क्या इससे शांति बहाल हो पाएगी?

इस प्रस्ताव में अमेरिका ने गाज़ा की भावी शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी रखी है. इसमें कहा गया है कि एक गैर-राजनीतिक फ़िलिस्तीनी कमेटी गाज़ा पर अस्थायी रूप से शासन करेगी. इसकी देखरेख एक नई अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़िशन बॉडी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ करेगी और इसका नेतृत्व ट्रंप ख़ुद करेंगे. इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे.

यह बोर्ड गाज़ा पट्टी के पुनर्निर्माण और उसके आर्थिक विकास की भी देखरेख करेगा.

इस योजना में स्पष्ट कहा गया है कि शासन में हमास की किसी भी रूप में कोई भूमिका नहीं होगी, ‘न सीधे, न अप्रत्यक्ष रूप से.’

इसमें यह भी कहा गया है कि ‘इज़रायल गाज़ा पर न तो कब्ज़ा करेगा और न ही उसे अपने देश में मिलाएगा’ और उसकी सेनाएं समय के साथ चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेंगी.

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस योजना की तारीफ़ की और कहा, ‘फ़्रांस युद्ध समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के प्रयासों में भूमिका निभाने को तैयार है.’

मैक्रों ने कहा कि इन्हें स्थायी शांति बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ गहन चर्चा का मार्ग खोलना करना चाहिए, जो दो-राष्ट्र समाधान पर आधारित हो.

इस हमले में क़रीब 1,200 लोग मारे गए और 251 को बंधक बना लिया गया था.

वहीं गाज़ा में हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, तब से इज़रायली हमलों में अब तक कम से कम 66,055 लोग मारे जा चुके हैं.

संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक संस्था ने हाल ही में पुष्टि की कि गाज़ा सिटी में अकाल की स्थिति है.

संयुक्त राष्ट्र और सहायता एजेंसियों के एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) पैनल द्वारा आधिकारिक मान्यता के माध्यम से गाज़ा में मानवीय क्षति की भयावहता को रेखांकित किया गया.

एक कड़ी चेतावनी मेंआईपीसी ने घोषणा की थी कि ‘गाज़ा पट्टी में वर्तमान में अकाल की सबसे बदतर स्थिति उत्पन्न हो रही है’ और आगे ‘मानवीय पीड़ा’ को रोकने के लिए युद्धविराम का आह्वान किया था.

इस योजना के लागू होने की कितनी संभावनाएं हैं?

इस योजना में मुख्य तौर पर दो बाधाएं हैं.

इज़रायल में नेतन्याहू को अपनी सरकार के धुर-दक्षिणपंथी सदस्यों की सहमति प्राप्त करनी होगी, जिन्होंने युद्ध जारी रखने और इज़रायल द्वारा गाज़ा पट्टी पर अंतिम कब्ज़ा करने के अलावा किसी भी अन्य प्रस्ताव का विरोध किया है. नेतन्याहू जानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य उनके गठबंधन के इन सदस्यों को साथ रखने पर निर्भर है. इसने युद्ध की समाप्ति के पिछले प्रयासों को विफल कर दिया है.

वहीं, अगर हमास यह समझौता स्वीकारता है, तो इसका मतलब होगा गाज़ा पट्टी में उसकी सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति का अंत. ऐसे में जून 2007 से इस क्षेत्र पर शासन कर रहे राजनीतिक और उग्रवादी संगठन को इन शर्तों को स्वीकार करने में हताशा महसूस हो सकती है.

इस तरह नेतन्याहू ट्रंप की योजना का समर्थन कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इसके साकार होने की संभावना बहुत कम है. पिछले दो वर्षों में नेतन्याहू ने यह प्रदर्शित किया है कि वह मुख्यतः अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर सजग हैं और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे यह खतरे में पड़ जाए.

इस योजना को स्वीकार करके उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया है. इससे नेतन्याहू को इज़रायल में राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं, हालांकि वे यह भी उम्मीद करते हैं कि हमास इसे अस्वीकार कर देगा.

इस तथ्य को देखते हुए कि इस योजना की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है, खासकर इज़रायल की चरणबद्ध वापसी के संबंध में, यह उन्हें बहुमूल्य राजनीतिक समय भी प्रदान करता है. यह नेतन्याहू को अक्टूबर 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के लिये खुद को बेहतर स्थिति में लाने में मदद कर सकता है.

अगर नेतन्याहू को लगता है कि जनमत उनके पक्ष में बदल रहा है, तो वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, जैसा कि उन्होंने अतीत में अक्सर किया है, समय से पहले चुनाव भी करा सकते हैं.