नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि पिछले दो वर्षों में हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पंजीकृत 8 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से केवल कुछ हजार परिवारों को ही 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार मिल पाया.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में हरियाणा में किसी भी बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है.
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने संसद को बताया कि 2022-23 और 2023-24 में हरियाणा में 8,06,439 सक्रिय श्रमिक मनरेगा के तहत पंजीकृत थे, लेकिन इन वर्षों में क्रमशः केवल 3,447 और 2,555 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल सके.
वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा में 8,06,422 सक्रिय श्रमिक हैं, लेकिन अब तक केवल 2,191 परिवारों को ही पूरे 100 दिन का काम मिल सका है.
पासवान ने कहा, ‘मनरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, हर पात्र ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का अधिकार है, यदि वह अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है. जिन मामलों में राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहती है, वहां अधिनियम की धारा 7 के तहत बेरोज़गारी भत्ता देय हो जाता है.’
पासवान ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा के लिए मनरेगा के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए धन में कमी आई है. जहां 2020-21 में केंद्र ने 764.55 करोड़ रुपये जारी किए थे, वहीं 2024-25 में यह आवंटन घटकर 590.19 करोड़ रुपये रह गया है.
