कुलपति द्वारा कथाकार के अपमान को क्या केवल उन्हीं का अपमान मानना चाहिए?

अध्यापकों, लेखकों, बुद्धिजीवियों से उम्मीद की जाती है कि वे स्वायत्तता की, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करेंगे और सतहीपन का विरोध करेंगे. इस विरोध से समझ की सामाजिकता का निर्माण होता है. किसी एक का अपमान सामूहिक अपमान होता है. जिस सभा को इन बातों का अहसास न हो, उसे सभ्य कैसे कहा जाए?

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(इलस्ट्रेशन: परिप्लब चक्रवर्ती/द वायर)

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कथाकार मनोज रूपड़ा के साथ कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ने जो अभद्र बर्ताव किया उसकी उचित ही निंदा हो रही है. कुलपति चक्रवाल साहब अपने विश्वविद्यालय और साहित्य अकादेमी के द्वारा हिंदी कहानी पर आयोजित एक संगोष्ठी में बोल रहे थे. इस प्रसंग का जो वीडियो प्रसारित हुआ है उसमें वे कुछ हल्की फुल्की बातें करते सुनाई दे रहे हैं.

उनकी निगाह सामने बैठे श्रोताओं की तरफ़ जाती है और किसी को कहते सुनाई देते हैं कि आप असहज मालूम दे रहे हैं. सामने से आता जवाब शायद यह था कि आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं या विषय पर बोलिए. फिर कुलपति कहते हैं कि अगर आप असहज हैं तो बाहर जा सकते हैं. आपको कुलपति से बात करने का तरीक़ा नहीं मालूम है, आदि, आदि.

फिर मनोज रूपड़ा खड़े होते हैं और कमरे से निकल जाते हैं. बाद में कुलपति अपने अधिकारियों से पूछते हैं कि इनको किसने बुलाया. वे अपने आचरण को उचित ठहराते हुए कहते हैं कि वे काफी देर से देख रहे थे कि ये सज्जन सहज नहीं थे. जो सहज नहीं है, उसे कमरे में नहीं रहना चाहिए.

चतुर्दिक निंदा के बाद भी कुलपति को अपने आचरण में कोई गलती नहीं दिखलाई पड़ रही है. मुनासिब होता कि वे पूरे प्रकरण पर खेद प्रकट करते और रूपड़ा जी से माफ़ी मांग लेते. लेकिन वे अपने आचरण को उचित ठहराने पर तुले हैं. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनसे कुछ और ग़लतियां हुई हैं. जब उन्होंने इस संगोष्ठी में आना स्वीकार किया उसी समय उन्हें अपने दफ़्तर से गोष्ठी के संबंध में सूचना ले लेनी चाहिए थी. गोष्ठी किस विषय पर है, उसमें कौन-कौन भाग लेंगे, इन सबके बारे में संबंधित विभाग से जानकारी लेकर उन्हें कमरे में आना चाहिए था.

उनका यह पूछना कि इनको किसने बुलाया, हद दर्जे की अभद्रता थी. बुलाया उनके संस्थान ने था और जब तक अतिथि कोई अभद्र आचरण न करे, उसके सम्मान की रक्षा का दायित्व संस्थान का और उसके प्रमुख के नाते उनका था.

कुलपति को अलग-अलग विषय के कार्यक्रमों में संस्थान का प्रमुख होने के नाते जाना पड़ता है. हर विषय की जानकारी होना किसी के लिए संभव नहीं. ऐसी स्थिति में आम तौर पर कुलपति को बात करने के लिए कुछ बिंदु विभाग की तरफ़ से दिए जाते हैं. उनकी भूमिका प्रायः औपचारिक रूप से संस्थान का प्रतिनिधित्व करने की होती है. चक्रवाल साहब का क्षेत्र वाणिज्य का है. साहित्य के बारे में उनकी जानकारी सीमित ही होगी. उन्हें अपने पद की गरिमा की रक्षा के लिए विषय के अनुरूप तैयारी करके जाना चाहिए था.

लेकिन कई दूसरे लोगों की तरह उन्होंने सोचा होगा कि चूंकि कहानी हर कोई पढ़ सकता है तो उस पर हर कोई बोल भी सकता है. वे जिस तरह की बात कर रहे थे, उससे संगोष्ठी की गंभीरता नष्ट हो रही थी. विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जहां हम सड़क पर चलताऊ तरीक़े से की जा रही बातचीत से अलग एक सुव्यवस्थित विचार विमर्श करते हैं. कुलपति क्या इस अपेक्षा के अनुसार बोल रहे थे?

अफ़सोस! आज के कुलपतियों को खुद अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है. चक्रवाल साहब यह नहीं सोच पाए कि भले बाक़ी लोग उठकर न गए हों, लेकिन उनके वक्तव्य के बारे में उनकी राय मनोज रूपड़ा से अलग न होगी.

यह लेकिन सिर्फ़ चक्रवाल साहब ही कर रहे हों, ऐसा नहीं. अधिकतर संस्थान प्रमुख अब अपने पद की गरिमा का ध्यान न रखकर मंच से चुटकुलेबाजी करते देखे जाते हैं. प्रायः श्रोता सिर झुकाए इस मूर्खता को झेलते रहते हैं. ‘समझदार’ लोग किसी तरह कुलपति-क्षण के टल जाने की प्रतीक्षा करते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस’ को दी गई अपनी सफ़ाई में कुलपति महोदय ने कहा कि वे बोलते वक्त देर से देख रहे थे कि मनोज रूपड़ा का ध्यान कहीं और है और वे लगातार मोबाइल देख रहे थे. मैं उनसे अदब से पूछा कि क्या वे बोर हो रहे हैं. इस पर उन्होंने मुझसे विषय पर बोलने को कहा. यह मंच का अपमान था इसलिए मैंने उनसे कमरे से जाने को कहा. अख़बार को उन्होंने कहा कि इसके बाद मुझे फोन पर गालियां दी जा रही हैं और मेरे ख़िलाफ़ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है. क्या यही हमारी संस्कृति है?

कुलपति को अब संस्कृति की याद आ रही है! लेकिन कुलपति कुछ हद तक सही भी हैं. सोशल मीडिया पर कई लेखक जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर उन्हें विचार करने की ज़रूरत होगी. कितनी आसानी से उन्हें कुलकलंक कहा जा रहा है! ऐसा लिखने वाले इस शब्द के पीछे की जातिवादी और पुरुषसत्तात्मक मानसिकता के बारे में सोच नहीं पाए. चाहें तो कह सकते हैं कि यह शब्दों का खेल है.

कुलपति को कुलकलंक कहने में एक विनोद है. लेकिन कुलकलंक के पीछे कुल और कलंक की अवधारणा भी है. किसी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कितना उचित है, इस पर सोचने की ज़रूरत है. इसी तरह दूसरे विशेषणों के प्रयोग का मसला है. अगर हमारे विरोध की भाषा भी सड़कछाप हो, तो एक तरह से हम उसी संस्कृति को खाद-पानी दे रहे हैं, जिसका हम विरोध करना चाहते हैं.

इस घटना में एक दूसरी बात की तरफ़ ध्यान गया. मनोज रूपड़ा जब उठकर गए तो हॉल में कोई हलचल नहीं दिखलाई पड़ी. बाद में लोगों ने बताया कि वहां अन्य लेखक भी थे जो बैठे रहे. लेकिन यह कोई अपवाद नहीं है. मैंने ख़ुद बड़े बुद्धिजीवियों को सभा में न सिर्फ़ कुलपतियों या ‘सम्माननीयों’ का अनर्गल प्रलाप बर्दाश्त करते, बल्कि उनकी मुसलमानों के बारे में घृणा भरी बातों को चुपचाप सुनते देखा है. बाद में निजी बातचीत में वे ज़रूर अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसी समय विरोध प्रकट करना हमारा सामाजिक स्वभाव नहीं है.

इसका सिर्फ़ एक कारण है. वह है, हमारे समाज में जातिवादी अभ्यास के कारण ‘बड़ों के लिहाज़’ की संस्कृति. बड़ा कितना भी असभ्य और अभद्र हो, उसका विरोध करना ही बदतमीज़ी माना जाता है. जाति पदानुक्रम में ब्राह्मण या ‘ऊंची जाति’ के लोग बड़े होते हैं, घर में ये बड़े मां-बाप, बड़े भाई होते हैं, क्लास में अध्यापक होते हैं, संस्थाओं में पदाधिकारी होते हैं. आख़िर कुलपति का विरोध किया ही कैसे जा सकता था?

इस लिहाजी संस्कृति में विरोध का स्वर विसंवादी व्यवधान मालूम होता है. लेखकों से उम्मीद करना कि वे इस लिहाजी संस्कृति में कोई भिन्न आचरण करेंगे, उनके साथ ज़्यादती है!

अध्यापकों, लेखकों, बुद्धिजीवियों से उम्मीद की जाती है कि वे स्वायत्तता की, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करेंगे और सतहीपन का विरोध करेंगे. इस विरोध से समझ की सामाजिकता का निर्माण होता है. किसी एक का अपमान सामूहिक अपमान होता है. जिस सभा को इन बातों का अहसास न हो, उसे सभ्य कैसे कहा जाए?

इस प्रसंग में साहित्य अकादेमी की भागीदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. कई संस्थान अपनी गोष्ठियों के लिए अकादेमी से आर्थिक सहयोग लेते हैं. इससे आगे आयोजन में अकादेमी की भूमिका प्रायः न के बराबर होती है. मालूम नहीं कि क्या वह वक्ताओं के नाम तय करने में भी दख़ल देती है या नहीं. जो हो, चूंकि इस आयोजन से अकादेमी का नाम जुड़ा है, इस प्रसंग पर उसकी चुप्पी से उसका सम्मान नहीं बढ़ता.

वैसे, कोई यह कह सकता है कि उसकी परवाह किसे है! जब मंत्रालय ने अकादेमी को वार्षिक पुरस्कार घोषित नहीं करने दिया, उसी वक्त सारे पदाधिकारियों को इस्तीफ़ा दे देना था. आख़िर वे अकादेमी के नौकर नहीं हैं. अभी भी वे लेखकों के द्वारा चुनकर वहां भेजे गए हैं. वे लेखकों के प्रतिनिधि हैं. लेकिन बर्ताव वे सरकार के नौकर की तरह का कर रहे हैं. फिर उनसे इस प्रसंग में कुछ भी बोलने की उम्मीद कैसे करें?

साहित्य अकादेमी को आज भी स्वायत्त मानने वाले भोले ही कहे जाएंगे. वैसे ही जैसे गुलज़ार और विनोद कुमार शुक्ल ने जब ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वीकार किया तो उसे उनका भोलापन कहा गया था. उनके ठीक पहले यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जो खुलेआम जातिवादी घृणा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ घृणा का प्रचार करता है. गुलज़ार और विनोद कुमार शुक्ल से राजनीतिक मुखरता की मांग नहीं की जा रही थी. वे उस पुरस्कार को नामंज़ूर करके उस सामाजिक संस्कृति के प्रति अपना विरोध ज़ाहिर कर सकते थे जो घृणा पर आधारित है. पुरस्कार लेते वक्त भी वे यह कर सकते थे. इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत न थी, मात्र संवेदनशीलता की थी. जो किसी हत्यारे को माला पहनाए, उससे माला पहनना हत्या की संस्कृति को विस्तृत करना है.

मुसलमानों का अपमान, दलितों का अपमान अगर हम सबका अपमान नहीं है तो हम कौन हैं? चूंकि यह संवेदनशीलता हमारे भीतर नहीं है, मनोज रूपड़ा का अपमान भी उनके साथ बैठे लेखकों को उन्हीं का अपमान लगा, उससे उन्हें खुद कोई चोट नहीं पहुंची.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं.)