उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने इस घटना को लेकर पुलिस को लिखे पत्र में कहा है कि इससे उनकी ‘पवित्रतम छवि’ को बहुत गहरा आघात लगा है.
एक जनहित याचिका में दावा किया गया था कि कार्यालय छोड़ने के बाद भी सांसदों को मिलने वाली पेंशन तथा अन्य भत्ते संविधान में मिले समानता का अधिकार के विपरीत है.
आयोग का कहना है कि कठुआ गैंगरेप जैसे जघन्य मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करने कि लिए पॉक्सो क़ानून में संशोधन होना चाहिए.
पिता ने कहा कि मेरी उस बच्ची की बर्बर तरीके से हत्या की गई, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का फ़र्क़ नहीं समझती थी.
केंद्र ने राज्य और केंद्र सरकार के विभागों से सरकारी कामकाज और दस्तावेजों में अनुसूचित जाति से जुड़े सभी लोगों के लिए ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल करने से बचने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउन्सिल, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल तक जवाब मंगा हैं.
इससे पहले उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि कोई भी तीन बच्चों की मां का बलात्कार नहीं कर सकता है, यह संभव नहीं है.
झारखंड में बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे सेक्शन के पास मिली किशोरी. पुलिस के मुताबिक 10 अप्रैल की सुबह चार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था.
शीर्ष न्यायालय के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराए गए 68 वर्षीय नवाज़ शरीफ़ जीवन भर किसी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे.
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का सोचना था कि नोटबंदी के बाद बेसमेंट में नोट छुपाकर रखने वाले लोग सामने आएंगे और माफी मांगकर कहेंगे कि हम इसके लिए कर देने को तैयार हैं.
उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने मामलों के आवंटन संबंधी पूर्व क़ानून मंत्री की जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया.
पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.
एक जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, केंद्र के विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 28713 रिक्तियां खाली रह गई थी.
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सेल के कर्मचारियों से कहा कि सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग किया जाए तथा सटीक, तथ्यों के माध्यम से सरकार की छवि बनाने का प्रयास हो.
एक महिला की तरफ से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है.