प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे हज़ार से ज़्यादा नेपाली बच्चे आधार कार्ड की अनिर्वायता और मदरसा बोर्ड द्वारा दूसरा विकल्प न देने की वजह से आने वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों के आवंटन में क्रमश: 906 प्रतिशत, 1,173 प्रतिशत और 567 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया गया है.
खादी और ग्रामोद्योग उद्योग का फैब इंडिया पर आरोप है कि उसने उसके ट्रेडमार्क ‘चरखा’ का अवैध रूप से इस्तेमाल किया. आयोग को फैब इंडिया द्वारा अपने परिधान खादी ब्रांड से बेचे जाने पर भी आपत्ति है.
गणतंत्र दिवस पर कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से ‘नक्षत्र कम्प्यूटर’ नाम के वॉट्सएप ग्रुप में भड़काऊ वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की जा रही थीं.
राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह निर्देश ईवीएम के उपयोग और इसकी विश्वसनीयता के बारे में मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच भ्रम पैदा करेगा.
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले नहीं, लोगों के लिए अच्छे फैसले कर रही है.
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रावधान तभी लाभकारी होगा जब किसान अपनी उपज उपयुक्त माध्यम से बेचे. देश में अधिक खाद्य उत्पादन के बावजूद किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 16 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिटों में बच्चों की मौत का कारण रक्त में संक्रमण, निमोनिया, मेनिनजाइटिस, सांस संबंधी बीमारी, पैदा होने के वक़्त ऑक्सीजन की कमी, वक्त से पहले जन्म आदि बताए हैं.
भीष्म पितामह और शक्तिमान की किरदार निभा चुके पूर्व अभिनेता मुकेश खन्ना ने बच्चों की फिल्मों को सिनेमाघर तक पहुंचाने में समर्थन की कमी का आरोप लगाया.
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि मीडिया में इन दिनों ‘पकौड़ा अर्थशास्त्र’ की चर्चा है. इसमें ग़लत क्या है, अगर हम कुछ पकौड़ा वालों की मदद कर दें तो हो सकता है कि एक दिन वह मैक्डोनाल्ड जैसी फास्ट फूड चेन शुरू कर दे.
माकपा महासचिव ने चुनावी बॉन्ड को छोटे राजनीतिक दलों के वजूद को ख़तरा बताते हुए कहा कि छोटी पार्टियों को ज़िंदा रखने के लिए चुनावी बॉन्ड के प्रावधानों को हटाना होगा.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि शासन की विफलता से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर ऐसा कर रही है.
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि कश्मीर की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की वजह से घाटी में सेना की तैनाती में इज़ाफ़ा हुआ है. यदि स्थिति बिगड़ती है, तो सुरक्षा बलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी.
बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की अनदेखी के चलते किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी.
अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी निवेश न्यूनतम. हेल्थकेयर पर जीडीपी का महज़ 0.3 फीसदी होता है ख़र्च.