कांग्रेस ने कहा, सांसदों को उनके दायित्व निर्वहन से वंचित किया जा रहा है. राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षक के रूप में फौरन हस्तक्षेप की आवश्यकता है.
राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 5 साल में 15 लाख रोज़गार के वादे में से अब तक सिर्फ़ 89 हजार सीधी भर्तियां की गईं.
एस दुर्गा के निर्देशक सनल कुमार शशिधरन ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्म को समारोह में नहीं दिखाया जा रहा, तो यह हमारी नहीं, बल्कि एक देश और व्यवस्था की विफलता है.
प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा, उनका बेटा एक निजी फर्म में कार्यरत है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है.
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को बताया सीरियल एब्यूजर, कहा- प्रधानमंत्री अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके मंत्री ताली बजाते हैं. भाजपा बोली, मोदी विपक्षी हमलों के पीड़ित.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'दिल्ली सबकी है, न कि सिर्फ़ उनकी जो यहां रहते हैं. एलजी के लिए दिल्ली सरकार की सलाह और परामर्श बाध्यकारी नहीं है.
राहत इंदौरी ने कहा, ‘क्या इंदौर को इंदूर किए जाने भर से यह शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा? देश के कई शहरों के नाम बदले गए, इससे आख़िर क्या तब्दीली हुई है?’
अपने जन्मदिन पर बोले मुलायम, मुख्यमंत्री रहते देश की एकता के लिए कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं, 28 लोग मारे गए. अगर और मारने होते तो हमारे सुरक्षाबल और मारते.
आयोग ने कहा, कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने पर भी सरकार मुठभेड़ में हत्या जैसे उपायों को बढ़ावा नहीं दे सकती.
संपादक का आरोप है कि सुदीप की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने कमांडेंट का पर्दाफ़ाश करने के लिए 11 ख़बरें लिखी थीं.
उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक विवाह के मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश नहीं बल्कि सुझाव है.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को राज्य नहीं माना जा सकता और ऐसा करने से निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलेगी.
भारतीय वन सेवा के अधिकारी और ह्विसिलब्लोअर के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामलों में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.
अदालत ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसे अपनी 17 साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में सज़ा सुनाई गई थी.
सूचना आयोग ने कहा था कि मतदाता के पास जनप्रतिनिधि की घोषित शैक्षणिक योग्यता जांचने का अधिकार है, सीबीएसई ने दिया था निजता का हवाला.