नगालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे के बाद संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) और नगालैंड जनजाति कार्रवाई समिति का अनिश्चितकालीन बंद मंगलवार को ख़त्म हो गया.
जिस हवा में भारतीय सांस लेते हैं, वह दिन-ब-दिन जहरीली होती जा रही है. एक नए शोध में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण हर दिन औसतन दो लोग मारे जाते हैं.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून, अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं को मिलेगा बड़ा अधिकार.
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने जमात-उल-दावा के प्रमुख हफीज़ सईद के रिहाई की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप सरकार की याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है.
सरकार गठन को लेकर तमिलनाडु में पिछले 10 दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है. शशिकला के विश्वस्त इदापडी के. पलानीसामी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है.
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश करने वाली हैं, जो शादियों में फिज़ूलखर्च रोकने के अलावा गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में योगदान से संबंधित है.
कश्मीर के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों को आतंकवाद निरोधक अभियानों के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है.
एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले के एक गांव के 47,433 वर्गमीटर इलाके को आबादी घोषित कर दिया गया.
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने तीन तलाक़ की व्यवस्था ख़त्म करने और पर्सनल लॉ में सुधार की ज़रूरत को महत्वपूर्ण बताया है.
रूस के एक साथ 37 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के मुकाबले भारत एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला देश बन गया है.
सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह की परंपरा कानूनी पहलू से जुड़े मुद्दों पर ही विचार करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है.
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक कुछ न कुछ तो सामने आना ही चाहिए था.