अगर लिव-इन पार्टनर शादी न कर सके, तब भी सहमति से बना शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बलात्कार और सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर होता है. अगर व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर की किन्हीं परिस्थितियों के चलते महिला से शादी नहीं कर पाता, तो उसे बलात्कार नहीं मान सकते.

लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण कराएगी: संघ

नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर दिए गए बयान पर विहिप ने कहा कि राम मंदिर पर फैसले के लिए अनंतकाल तक इंतज़ार नहीं कर सकते हिंदू. शिवसेना ने कहा कि क्या मोदी के लिए क़ानून भगवान राम से भी बड़ा है.

सबरीमला मंदिर में दो महिलाओं ने किया प्रवेश, शुद्धिकरण के लिए मंदिर बंद

सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश के बाद भाजपा ने राज्य में शुरू किया विरोध प्रदर्शन. दो मंत्रियों को दिखाए गए काले झंडे. पिछले साल 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयुवर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया था.

गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 13 दंगों की जांच रिपोर्ट मौजूद नहीं, सीआईसी ने जानकारी देने को कहा

आरटीआई के तहत देश में 1961 से 2003 के बीच हुए विभिन्न दंगों के संबंध में 13 जांच या न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास दंगों से जुड़ी रिपोर्ट नहीं है.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया, ट्रांसजेंडर्स के यौन उत्पीड़न की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज होगी

दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक ट्रांसजेंडर छात्रा ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि क्लास के एक पुरूष साथी द्वारा यौन उत्पीड़न की उसकी शिकायत पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है.

बैंकों, अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है पूंजी भंडार कम करना: रिज़र्व बैंक

रिज़र्व बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इस बात को मानने की आवश्यकता है कि घरेलू बैंकिंग प्रणाली में फंसे कर्ज को लेकर उचित प्रावधान और उपयुक्त पूंजी स्तर अनुपात की कमी बनी हुई है.

उत्तर प्रदेश: हिरासत में दलित की मौत, आरोपियों की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर दलित महापंचायत

मृतक की पत्नी का आरोप है कि पुलिस हिरासत में यातना के कारण उसके पति की जान गयी है. उसने यह आरोप भी लगाया कि पति को छोड़ने के लिए पुलिस ने रिश्वत मांगी थी.

पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत पर यूपी सरकार को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने चोरी के मामले में पूछताछ के लिए एक युवक को गिरफ़्तार किया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी थी, जिसे न देने पर उसे बर्बर यातनाएं दी गईं.

भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन करने वाले विदेशी पत्रकार दंड के भागी होंगे: गृह मंत्रालय

रॉयटर्स समाचार एजेंसी के दिल्ली कार्यालय के मुख्य फोटोग्राफर कैथल मैकनॉटन को भारत पहुंचने के बाद वापस भेज दिया गया था. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हो सकता है उन्होंने कुछ पुरस्कार जीते हों, लेकिन वह उन्हें भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता है.

लोकसभा में तीन तलाक़ विधेयक पास, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने किया वॉकआउट

विपक्षी दलों ने विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई और उन्हें असंवैधानिक बताया और दावा किया कि इसका वास्तविक उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करना है बल्कि मुस्लिम पुरुषों को दंडित करना है.

उत्तर प्रदेश: दलित युवक की हिरासत में मौत, छह पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के अमरोहा का मामला. मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से पति की मौत हुई और पुलिस ने उन्हें रिहा करने के लिए रिश्वत की मांग की थी. मामले में 11 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं.

हनुमान को ज़्यादा परेशान न करें नहीं तो भाजपा की पूरी लंका जला डालेंगे: राज बब्बर

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि भाजपा ने हनुमान जी की जाति बतानी शुरू की जिससे नाराज़ होकर उन्होंने अपनी पूंछ के बल पर उनकी तीन राज्यों की सरकार छीन ली.

फिर ख़राब हुई दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा, लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह

छह औद्योगिक क्षेत्रों- वज़ीरपुर, मुंडका, नरेला, बवाना, साहिबाबाद और फ़रीदाबाद में अगले दो दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहेगा. दिल्ली में पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्थिति में बनी हुई है.

एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा एक गहरी साज़िश: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब कि जब एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी आनंद तेलतुम्बड़े ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी.

चुनाव आयोग की सिफ़ारिश, ग़लत हलफ़नामा दाख़िल करना सदस्यता ख़त्म करने का एक आधार बने

मौजूदा व्यवस्था में ग़लत हलफ़नामा देने वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ आपराधिक क़ानून के तहत धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है.

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