रूसी सेना में तैनात भारतीयों के परिवार सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता देख नाराज़ भी हैं. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले लगभग ऐसे ही दस युवाओं के परिवार दिल्ली पहुंचे और इंडिया गेट और रूसी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया.
निर्दलीय उम्मीदवार और खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से और सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट (आरक्षित) लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर पंजाब की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है.
लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दिन सुबह से ही राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला, नवांशहर और फरीदकोट जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मज़दूर मोर्चा के किसान नेताओं के घरों पर पहुंचना शुरू कर दिया था.
किसान संघों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राज्य के विभिन्न गांवों में जो पोस्टर लगाए गए हैं. उनमें कई पोस्टर युवा किसान शुभकरण सिंह को समर्पित थे, जिनकी फरवरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा बलों की गोली लगने से मौत हुई थी.
13 फरवरी को किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से यह तीसरी बार है जब केंद्र सरकार ने किसानों और उनके मुद्दे से जुड़े अपडेट देने वाले सोशल मीडिया एकाउंट पर रोक लगाई है.
आरोप है कि बीते दिनों किसानों के दिल्ली चलो मार्च के आह्वान के बाद संगरूर ज़िले के नवांगांव निवासी प्रीतपाल सिंह को 21 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा में घुसकर खनौरी बॉर्डर से उस समय उठा लिया जब वे वहां लंगर बांट रहे थे. बाद में, घायल अवस्था में उन्हें रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने संदेशखाली के दौरे के दौरान वहां तैनात सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को कथित तौर पर ‘खालिस्तानी’ कह दिया था. घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ‘खालिस्तानी’ कहे जाने के बाद पुलिस अधिकारी ने भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं.
राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता संदीप दायमा ने कहा था कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकेंगे. इस दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. बाद में उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह मस्जिद और मदरसा कहना चाहते थे, लेकिन मुंह से गुरुद्वारा निकल गया.
हाल ही में केंद्र सरकार ने अमेरिकी सिख व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है. किसान आंदोलन के दौरान लंगर चलाने के चलते अक्टूबर 2021 में धालीवाल को सरकार ने भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था और दिल्ली हवाई अड्डे से निर्वासित कर दिया था.
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका गाना 'एसवाईएल' 23 जून को रिलीज़ हुआ था, लेकिन 26 जून से वह भारत में यूट्यूब पर नहीं दिख रहा है. लिंक खोलने पर यूट्यूब बताता है कि सरकार की ओर से क़ानूनी शिकायत के चलते यह देश में उपलब्ध नहीं हैं. गाने के केंद्र में सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद है, साथ ही 1984 के दंगे, सिख क़ैदियों, किसान आंदोलन जैसे पंजाब के विभिन्न मुद्दों का ज़िक्र है.
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती होने की वजह से 14 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था. अब चुनाव की तारीख 20 फरवरी तय की गई है.
अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के अरबपति दर्शन सिंह धालीवाल को 23-24 अक्टूबर की दरम्यानी रात में अमेरिका से आने के बाद दिल्ली हवाईअड्डे से ही अधिकारियों ने वापस भेज दिया था. धालीवाल छह जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लंगर के लिए फंडिंग कर रहे हैं. वह इससे पहले भी भारतीय लोगों की मदद करते रहे हैं.
निहंगों ने मांग की है कि पुलिस इस मामले की जांच कर पता लगाए कि वे भाजपा नेताओं के साथ क्या कर रहे थे. हाल ही में एक निहंग धड़े के प्रमुख बाबा अमन सिंह की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद से किसान आंदोलन को ख़त्म करने की साज़िश के कयास लगाए जा रहे हैं.
हाल ही में सोशल मीडिया वायरल हुए एक वीडियो में योग गुरु रामदेव कहते दिख रहे थे कि चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन का भंडार है, लेकिन मरीज़ों को सांस लेना नहीं आता है और वे नकारात्मकता फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है. इस बारे में आईएमए के उपाध्यक्ष डॉ. नवजोत सिंह दहिया ने जालंधर पुलिस में शिकायत दर्ज कर उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पारित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि आरएसएस द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश के चलते अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी का दमन किया जा रहा है. अल्पसंख्यकों को दबाने वालों को सज़ा दी जानी चाहिए. इसके साथ ही मोदी सरकार के कृषि क़ानूनों की आलोचना करने हुए एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया.