जमाल ख़शोगी हत्या: अमेरिकी कोर्ट ने सऊदी प्रिंस के ख़िलाफ़ मुक़दमा ख़ारिज किया

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी के निर्वासित पत्रकार जमाल ख़शोगी की हत्या के मामले में अमेरिका ने मुक़दमा चलाने से छूट प्रदान की थी. अब एक अदालत ने इसी आधार पर उनके ख़िलाफ़ खशोगी की मंगेतर द्वारा दायर मुक़दमा ख़ारिज कर दिया है.

फुटबॉल विश्वकप से पहले क़तर की राजधानी दोहा में हज़ारों कामगारों से घर ख़ाली कराए गए: रिपोर्ट

क़तर में 20 नवंबर से फुटबॉल विश्वकप की शुरुआत होनी है, उससे पहले ही विदेशी कामगारों को उनके आवासों से बेदख़ल किया जा रहा है. एक दर्जन से अधिक इमारतों को अधिकारियों द्वारा ख़ाली कराकर बंद कर दिया गया है, जिससे मुख्य तौर पर एशियाई और अफ्रीकी श्रमिक अपने लिए आश्रय खोजने को मजबूर हुए हैं.

पेगासस: थाईलैंड के मंत्री स्पायवेयर का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार करने के बाद पलटे

संसद में विपक्षी सांसदों द्वारा इज़रायल के एनएसओ ग्रुप द्वारा निर्मित पेगासस स्पायवेयर के इस्तेमाल का आरोप लगाने के बीच बीते 19 जुलाई को थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्री चाइवुत थनाकामानुसोर्न ने कहा था कि उन्हें पता था राष्ट्रीय सुरक्षा और नशीली दवाओं के संबंध में निगरानी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था. अब उन्होंने इस बयान को वापस लेने की मांग की है.

पूर्व अमेरिकी ख़ुफ़िया कॉन्ट्रैक्टर ने मेरा फोन हैक किया, जिसमें मुझे जेल हुई: सऊदी कार्यकर्ता

सऊदी अरब की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता लुज़ैन अल-हथलूल ने इस संबंध में एक अमेरिकी अदालत में मुक़दमा दायर किया है. उनका आरोप है कि उनके फोन की हैकिंग ने उनकी गिरफ़्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था. लुज़ैन को सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिलाने के अभियान में योगदान देने के लिए जाना जाता है.

अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के आईफोन पेगासस के ज़रिये हैक किए गए: रिपोर्ट

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इज़रायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पायवेयर के ज़रिये युगांडा स्थित या युगांडा से संबंधित मामले देख रहे अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के आईफोन में सेंधमारी की गई है. इस घटना को एनएसओ के माध्यम से अमेरिकी अधिकारियों पर की गई सबसे बड़ी हैकिंग बताया जा रहा है.

चित्रकथा: जम्मू कश्मीर में बीते तीन हफ़्तों का सूरत-ए-हाल बयां करतीं तस्वीरें

बीते पांच अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय लिया गया था.