विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और आरोप लगाया गया कि स्पीकर के रूप में बिड़ला ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया. इनमें दिसंबर 2023 में 100 सांसदों का अभूतपूर्व निलंबन भी शामिल है.
संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह ही संसदीय महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है.
बिहार में सरकार का चेहरा बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में राज्यसभा जाने की 'इच्छा' ज़ाहिर की है. साथ यह भी घोषणा की कि राज्य में नई सरकार का गठन किया जाएगा.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (एक समुद्री मार्ग) में अनिश्चितता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं. तेल क़ीमतों में उछाल और आयात निर्भरता के बीच पेट्रोलियम मंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है. साथ ही, सरकार की तैयारी और विकल्पों पर बहस तेज़ हो गई है.
द वायर ने अब तक सार्वजनिक न किए गए सरकारी 'सहयोग' पोर्टल (आईटी इंटरमीडियरी) का यूज़र मैनुअल, जिसमें केंद्र सरकार का ऑनलाइन कंटेंट हटाने का पूरा तरीका बताया गया है, का विश्लेषण किया है. मैनुअल बताता है कि कैसे ऑनलाइन कंटेंट हटाने के आदेश एकतरफा होते हैं, जहां हितधारकों में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच बात हो रही है और मूल कंटेट लिखने या बनाने वाला नदारद है.
सरकार की कुल आय में आयकर (व्यक्तिगत कर) की हिस्सेदारी 21% है, जो कॉरपोरेट कर (18%) से अधिक है. दस्तावेज़ के मुताबिक, 2026-27 के लिए कॉरपोरेट टैक्स का बजट अनुमान 12,31,000 करोड़ रुपये है, जबकि आयकर से प्राप्ति का अनुमान 14,66,000 करोड़ रुपये रखा गया है.
मोदी सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने से जुड़े विधेयक को सूचीबद्ध किए जाने पर विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है. उनका आरोप है कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि काम के अधिकार को कमज़ोर करने और केंद्र का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है.
मंगलवार को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान विपक्ष ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की कमियों को उजागर किया. बहस के दौरान विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाया और पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की.
केंद्र सरकार ने सदन के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है. यह बहस अगले सप्ताह चुनावी सुधारों से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ होगी. हालांकि यह भी कहा गया है कि यह चर्चा वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर होने वाली बहस के बाद ही की जाएगी.
सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, जिसमें विपक्षी दलों ने एसआईआर, दिल्ली बम धमाके के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और बढ़ते वायु प्रदूषण जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए. नारों के लिए पूरा देश खाली पड़ा है.
चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद इन सूचियों में शामिल विदेशियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन इन कथित 'अवैध प्रवासियों' की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बिहार चुनाव अभियान में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है.
चुनाव आयोग ने बताया है कि अबगोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर किया जाएगा. असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. बंगाल, तमिलनाडु और केरल के साथ असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
कांग्रेस समेत 'इंडिया' गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों ने उस संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ़्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयकों की जांच करेगी. द वायर को जानकारी मिली है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है.
हिंदुत्व समर्थक सोशल मीडिया हैंडल लगातार सीजेआई बीआर गवई पर ‘एंटी-हिंदू’ होने के आरोप लगा रहे हैं, जातिवादी तस्वीरें साझा कर रहे हैं और यहां तक कि सीजेआई पर हुए हमले की निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना कर रहे हैं. एक एआई वीडियो में तो सीजेआई के गले में मिट्टी का घड़ा टंगा दिखाया गया है. यह वही प्रतीक है जो सदियों से दलितों को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.
बिहार एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची को लेकर पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मतदाता सूची से करीब 47 लाख नाम हटाने के पीछे कारण क्या हैं या इनमें कितने विदेशी ‘अवैध प्रवासी’ पाए गए. उन्होंने कहा कि इस डेटा की पूरी जानकारी हर ईआरओ और जिलाधिकारी के पास उपलब्ध है.