गृह मंत्रालय ने एफसीआरए आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों की सूची दी है, जिसमें 'विकास विरोधी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और देश विरोधी प्रदर्शन आदि में शामिल होने' को एफसीआरए लाइसेंस रद्द या रिन्यूअल अस्वीकार होने की वजह बताया गया है.
बहादुरगढ़ सीट से कांग्रेस के बाग़ी राजेश जून ने निर्दलीय चुनाव जीता है, जबकि भाजपा द्वारा जीती गईं 11 अन्य सीटों पर कांग्रेस के बाग़ी निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पिछले महीने कहा था कि इसकी अध्यक्ष माधबी बुच ने 'हितों के टकराव' से जुड़े मामलों से ख़ुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि जिन मामलों से उन्होंने ख़ुद को अलग किया था, उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है.
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान मीडिया संगठनों द्वारा पत्रकारों की छंटनी को लेकर उसके द्वारा गठित समिति के समक्ष पेश हुए 80 फीसदी पत्रकारों ने बताया कि उन पर इस्तीफे या वीआरएस का दबाव था या उन्हें सीधे नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया.
अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर संसदीय समिति की पहली बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने विपक्ष की इस मांग का समर्थन किया कि जातिगत जनगणना पर चर्चा की जाए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में जदयू भाजपा का एक प्रमुख सहयोगी दल है.
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, क्योंकि 3 सितंबर को इस सदन के लिए निर्धारित उपचुनावों से पहले विपक्षी कांग्रेस के एक उम्मीदवार सहित 12 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए. 237 सदस्यीय सदन में बहुमत 119 है, एनडीए के पास 121 सदस्य हैं.
एडीआर और न्यू इलेक्शन वॉच द्वारा मौजूदा सांसदों और विधायकों के चुनावी हलफ़नामों के विश्लेषण में सामने आया है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के केस का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों में सर्वाधिक नेता भाजपा के हैं. दूसरे और तीसरे स्थान पर कांग्रेस और तेदेपा हैं.
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख माधबी बुच और उनके पति की अडानी समूह से जुड़े विदेशी फंडों में हिस्सेदारी के आरोपों पर जदयू ने कहा कि विपक्ष कितने मुद्दों पर जेपीसी की मांग करेगा. वहीं, तेदेपा का कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए ख़ुलासे 'केवल आरोप' हैं.
1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को निश्चित उप-कोटा के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिल सके.
गुरुवार को विपक्ष द्वारा लोकसभा में वक़्फ़ संशोधन विधेयक का ज़ोरदार विरोध देखने को मिला, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने का प्रस्ताव किया गया.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2019 से वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनेताओं के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गईं कुल 132 ईसीआईआर में से केवल 5 मामलों में सुनवाई पूरी हुई है, जबकि एक केस में दोषसिद्धि हुई है.
'इंडिया' गठबंधन के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर बैनर और पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और 'मेडिकल इंश्योरेंस जीएसटी वापस लो' के नारे लगाए.
श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने सोमवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट बनाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इस समय हमारे पास लोकतंत्र नहीं है.
31 जुलाई को सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नियुक्ति के लिए मानदंड यह है कि व्यक्ति आरएसएस से संबंधित हो. इसे रिकॉर्ड से हटाने की बात कहते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संगठन 'बेदाग़ साख' वाला है.
संसद सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाजपा के एक सहयोगी सहित तीन क्षेत्रीय दलों- जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग रखी. वहीं, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग उठाई.