चुनाव आयोग ने बिहार में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ पूरी कर अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. 47 लाख मतदाताओं के नाम कम हुए हैं. आयोग ने नाम हटाए जाने के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. दस्तावेज़ की कमी से हटाए गए नाम, कितने नए मतदाता और अवैध विदेशी प्रवासियों की संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं दी गई हैं.
बिहार में तीन महीने तक चले एसआईआर प्रक्रिया के बाद राज्य की मतदाता सूची में लगभग 6% की कमी आई है, जिसमें लगभग 47 लाख नाम हटाए गए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, 'अगर कोई पात्र व्यक्ति अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से दस दिन पहले तक आवेदन जमा कर सकता है.'
प्रोफेसर जगदीप एस. छोकर एडीआर के सह-संस्थापक थे और देश में चुनावी सुधारों एवं लोकतांत्रिक पारदर्शिता को बनाए रखने में उन्होंने अहम योगदान दिया था. 12 सितंबर को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के पूरे 77 दिन बाद निर्वाचन आयोग ने अपने कड़े प्रतिरोध के बावजूद निर्देश दिए हैं कि वे संशोधित मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में दिए जाने वाले 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार करें.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीडीपी एक्ट, 2023 का हवाला देते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को ख़ारिज किया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था. इस क़ानून को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है.
चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में 2003 के बिहार एसआईआर की प्रति उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया. इसके बजाय चुनावी राज्य में चल रही वर्तमान प्रक्रिया के लिए जून 2025 के आदेश का लिंक दे दिया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर 'कुछ राजनीतिक दलों' की आलोचना के एक दिन बाद विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है.
चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद और 'वोट चोरी' के आरोपों पर सफाई दी, लेकिन अहम सवालों पर जवाब नहीं दिया. राहुल गांधी से हलफ़नामा मांगा गया, जबकि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर चुप्पी साधी गई. विदेशी प्रवासियों, दस्तावेज़ों और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला.
भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा और महिमामंडन किया था, जिसे विपक्ष ने 'स्वतंत्रता संग्राम का अपमान' क़रार दिया है.
बिहार के भोजपुर ज़िले के आरा विधानसभा क्षेत्र के 41 वर्षीय मिंटू पासवान को चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत निकाली गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया था. 12 अगस्त को पासवान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए.
बिहार एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एडीआर ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ‘ऐसी सूची को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि क़ानून में मतदाता सूची से बाहर हुए नामों को प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं है.’
सोमवार को विपक्ष के नेताओं ने बिहार एसआईआर के ख़िलाफ़ संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला था. इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली के अपने आरोपों को दोहराते हुए एक रैली में कहा कि चुनाव आयोग को विपक्ष के नेताओं को धमकाने के बजाय मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूचियां उपलब्ध करानी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज नष्ट नहीं करना चाहिए.
चुनाव आयोग द्वारा बिहार में जारी किए गए मसौदा मतदाता सूची में ग़रीब, मुस्लिम और प्रवासी बहुल ज़िलों से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा और सीतामढ़ी जैसे ज़िले सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीबी, पलायन और नाम हटाए जाने के बीच सीधा संबंध है.
मई में चार दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच चले सैन्य टकराव के बाद युद्धविराम में मध्यस्थता के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दावों के बीच केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई बातचीत नहीं हुई.