पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ 15 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब अमेज़ॉन वेबसाइट पर इसकी रिलीज़ की तारीख़ 30 अप्रैल के आसपास दिखाई दे रही है. ‘द वायर’ को पता चला है कि इस किताब में कई ख़ुलासे शामिल हैं, इसलिए इसकी समीक्षा रक्षा और विदेश मंत्रालय द्वारा की जा रही है.
बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा सज़ा माफ़ी और रिहाई को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कुछ महिलाएं हैं जो बिलक़ीस को न्याय दिलाने के लिए आगे आईं.
संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करने के कारण 14 दिसंबर से अब तक निलंबित हुए विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है. निचले सदन में विपक्षी दलों के केवल 47 सांसद बचे हैं.
विपक्ष का कहना है कि वह इस बात से निराश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य को विखंडित करने और उसका दर्जा घटाकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सवाल पर फैसला नहीं किया. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर बरक़रार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि वह इससे ‘सम्मानपूर्वक असहमति जताती’ है.
छत्तीसगढ़ का नारायणपुर ज़िला राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरियों द्वारा ‘जबरन धर्मांतरण’ के भाजपा के दावों का केंद्र बनकर उभरा है. नए साल की शुरुआत पर हालात तब बिगड़ गए थे, जब यहां के विश्वदीप्ति हाई स्कूल के अंदर स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च में भीड़ द्वारा तोड़फोड़ की गई थी.
द वायर को महाराष्ट्र के महालेखाकार द्वारा 9 अक्टूबर को जारी एक आदेश की एक प्रति मिली है, जिसमें कहा गया है कि सभी फील्ड ऑडिट कार्य ‘तत्काल प्रभाव से रोका जाए’. हालांकि कैग कार्यालय की ओर से भेजे एक ईमेल में कहा गया है कि फील्ड ऑडिट कार्य रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.
बीते 3 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार लिया था. उन पर गैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क़ानून के जानकारों का कहना है कि उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, यूएपीए का मामला तो बिल्कुल भी नहीं.
वीडियो: बीते 21 सितंबर को संसद में भाजपा के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ हिंसक मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले को लेकर राजद सांसद मनोज कुमार झा से द वायर की श्रावस्ती दासगुप्ता की बातचीत.
कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटे की मांग कर रही है. हालांकि 2010 में उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक में यह शामिल नहीं था. अब. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है.
इंडिया 'गठबंधन' की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई थी, जहां 12 दलों के नेताओं के बीच जाति जनगणना के मुद्दे पर आम सहमति बनी.
स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और पश्चिम बंगाल में भाजपा के उपाध्यक्ष रहे चंद्र कुमार बोस ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे अपने त्याग-पत्र में कहा है कि उन्होंने भाजपा से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी. सोचा था कि हम नेताजी की समावेशी और धर्म-निरपेक्ष विचारधारा को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे.
दिल्ली में आयोजित जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार ने दो बुकलेट जारी की हैं, जिनमें से एक- 'भारत: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी' शीर्षक वाली पुस्तिका के पहले पन्ने पर ही कहा गया है कि देश का आधिकारिक नाम 'भारत' है.
कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को समय से पहले रिहा कर दिया है. इस आदेश को मधुमिता के बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ‘नज़रअंदाज़’ करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों का ही कहना है कि 'इंडिया' गठबंधन हमेशा से स्पष्ट रहा है कि यह अगले साल आम चुनाव में भाजपा से मुक़ाबला करने के उद्देश्य से बना एक राष्ट्रीय गठबंधन है. कभी ऐसा नहीं कहा गया कि यह गठबंधन राज्य चुनावों के लिए भी रहेगा.
केंद्र के नए चुनाव आयुक्त विधेयक के बारे में क़ानून के जानकारों का कहना है कि इसका सबसे चिंताजनक पहलू चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करना है क्योंकि सचिव स्पष्ट रूप से सरकार के अधीन होकर काम करते हैं.