केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 15 साल बाद जनगणना दो चरणों में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. इसके साथ जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे. विपक्ष ने देरी पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि भाजपा डिलिमिटेशन के ज़रिये दक्षिणी राज्यों की सीटें घटाना चाहती है.
'इंडिया' गठबंधन में शामिल सोलह विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे पत्र में पुंछ, उरी, राजौरी में हमले, तनाव, नागरिकों की हत्या और संघर्ष विराम की घोषणा के साथ ही देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर इसके प्रभाव को लेकर 'गंभीर सवालों' का ज़िक्र किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए अलीपुरद्वार में हुई एक रैली में ऑपरेशन सिंदूर को दुर्गा पूजा पर होने वाले 'सिंदूर खेला' से जोड़ा था. इस पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह ऑपरेशन के नाम के साथ 'राजनीतिक होली' खेल रहे हैं.
हाल के महीनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान, आईएसआई से संबंध रखने का आरोप लगाया है. गोगोई ने कहा कि उनके परिवार के ख़िलाफ़ यह बदनामी अभियान कुछ और नहीं बल्कि शर्मा द्वारा अपने परिवार की अवैध गतिविधियों पर पर्दा डालने का प्रयास है.
भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा था कि पहलगाम हमले में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था. हरियाणा से आने वाले जांगड़ा के इस बयान पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राज्य महिला आयोग ख़ामोश बने हुए हैं.
ऐसे समय में जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर राजनीति न करने का आग्रह किया है, ख़ुद उसके एक्स हैंडल से विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा गया है कि यूपीए शासन की निष्क्रियता के उलट, नए भारत में बेकार की शांति वार्ता के लिए कोई धैर्य नहीं है.
नई दिल्ली में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बताया कि पाकिस्तान और पीओके में सैन्य हमलों में करीब 100 आतंकियों को मार गिराया गया है. विपक्ष ने सरकार और सेना को समर्थन दिया, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठे.
बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह फैसला 2024 के चुनाव अभियान में भाजपा के रुख़ से एकदम उलट है, जब उसने जाति जनगणना की मांग को समाज को बांटने वाला क़दम बताकर ख़ारिज कर दिया था. हालांकि, सरकार ने जनगणना या संबंधित जाति जनगणना के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है.
केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा है कि हाल के वर्षों में कारोबार चलने और पर्यटन की वापसी सहित सब ठीक चलने के बावजूद पहलगाम आतंकी हमला एक 'चूक' थी. विपक्षी दलों ने बैठक में पीएम मोदी की अनुपस्थिति, और हमले के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर नफरत भरे अभियान चलाए जाने पर भी चिंता जताई.
कांग्रेस कार्य समिति ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनज़र पारित एक प्रस्ताव में पाकिस्तान को 'जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाकर सुनियोजित आतंकवादी कृत्य' का मास्टरमाइंड कहा है. पार्टी ने भाजपा पर इस त्रासदी के बहाने ध्रुवीकरण और विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी. 22 अप्रैल को उन्होंने न्यायपालिका पर अपना हमला दोहराते हुए कहा कि संसद ही 'सर्वोच्च' है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा देने के कुछ दिनों बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शीर्ष अदालत पर निशाना साधते हुए अनुच्छेद 142 - जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां देता है- को 'लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ़ परमाणु मिसाइल' बताया.
भाजपा ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड अखबार को दी गई सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. इस पर कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पाञ्चजन्य और ऑर्गनाइजर जैसे उसके सहयोगी मुफ़्त में काम करते हैं.
गुरुवार को विपक्षी सांसदों द्वारा संबोधित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा गया कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44 (3) नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर 'प्रतिकूल प्रभाव' डालता है. इस संबंध में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र पर 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं.
बीते फरवरी में मणिपुर में सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे मंज़ूरी मिलनी चाहिए. बुधवार को देर रात 40 मिनट की चर्चा के बाद लोकसभा में इसे मंज़ूर किया गया.