वक़्फ़ विधेयक पर दिन भर चली लंबी बहस के बाद सदन में आधी रात के बाद मतदान करवाया गया, जहां इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े. सदन में बहस के दौरान एकजुट विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और देश को बांटने का प्रयास बताया.
देश में नेताओं द्वारा नफरत भरे भाषण देने की बढ़ती घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं. इंडिया हेट लैब की फरवरी में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत में नेताओं द्वारा हेट स्पीच के 462 मामले सामने आए, जिनमें से 452 के लिए भाजपा नेता ज़िम्मेदार थे.
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में कहा कि सात करोड़ की आबादी के बावजूद तमिलनाडु को यूपी की तुलना में अधिक मनरेगा फंड मिलता है. हालांकि, मनरेगा वेबसाइट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु को यूपी के मुक़ाबले 2,348 करोड़ रुपये कम मिले हैं.
कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 फीसदी आरक्षण वाले विधेयक को लेकर संसद में हंगामा हुआ. भाजपा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया गया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि वे झूठे बयान से सदन को गुमराह कर रहे हैं.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की 2024 के लोकसभा और चार विधानसभा चुनावों में 22 राजनीतिक दलों की जुटाई गई धनराशि और व्यय रिपोर्ट से पता चला है कि देश के 22 दलों ने प्रचार अभियान में कुल 3,861.57 करोड़ रुपये व्यय किए. इसका 45% से अधिक भाजपा ने ख़र्च किया.
राजद सांसद मनोज झा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि साल 2018 से विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त 715 जजों में से 22 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति, 89 अन्य पिछड़ा वर्ग और 37 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं.
हिंसा ग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसके चलते राज्य का बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया है. बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसे ज़मीनी हक़ीक़त से परे बताया. मणिपुर के दोनों सांसदों ने भी कहा कि बजट में हिंसा से प्रभावित रहे राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं है.
जनवरी 2024 में द वायर ने बताया था कि भारतीय सेना पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' रक्षा और विदेश मंत्रालयों से 'मंज़ूरी के इंतज़ार' में है, जिसके चलते इसमें देरी हो रही है. हालांकि, अब इसे अधर में लटका छोड़ उनकी दूसरी किताब आई है.
बीजद सांसद सस्मित पात्रा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं. यूट्यूबर्स के कंटेंट पर हुए हालिया विवाद और एफआईआर पर उनका कहना है कि अगर ऐसे व्यवहार के लिए क़ानून में कोई प्रावधान है, तो उसकी उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली समिति की बैठक में अपनी असहमति दर्ज कराई और समिति की संरचना को ही असंतुलित बताया. इस बीच, क़ानून मंत्रालय ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की.
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा पहली बार 2018 में पेश किया गया था. इसे लेकर संसदीय समिति का कहना है कि इससे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हट जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा.
टीएमसी सांसद सागरिका घोष की ओर से पेश विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर विपक्ष के अपमान का आरोप लगाया गया है. घोष का कहना है कि मंत्री ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के अपने काम के बजाय विपक्षी सदस्यों का बार-बार अपमान किया है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सभापति ने पिछले तीन वर्षों में विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए समय और स्थान देने के बजाय, उनसे ऐसा बर्ताव किया जैसे वे स्कूल के छात्र हों. वह विपक्षी नेताओं का अपमान करने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस, खोजी पत्रकारों का अंतरराष्ट्रीय संगठन ओसीसीआरपी और राहुल गांधी एक साथ मिलकर देश की संसद न चलने देने और मोदी सरकार को गिराने की साज़िश रच रहे हैं.
राज्यसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या उद्योगपति गौतम अडानी का कोई भी उल्लेख 'संसदीय है या असंसदीय' है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान अडानी का नाम लेने पर विरोध जताया था.