उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी. 22 अप्रैल को उन्होंने न्यायपालिका पर अपना हमला दोहराते हुए कहा कि संसद ही 'सर्वोच्च' है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा देने के कुछ दिनों बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शीर्ष अदालत पर निशाना साधते हुए अनुच्छेद 142 - जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां देता है- को 'लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ़ परमाणु मिसाइल' बताया.
भाजपा ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड अखबार को दी गई सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. इस पर कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पाञ्चजन्य और ऑर्गनाइजर जैसे उसके सहयोगी मुफ़्त में काम करते हैं.
गुरुवार को विपक्षी सांसदों द्वारा संबोधित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा गया कि डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44 (3) नागरिकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर 'प्रतिकूल प्रभाव' डालता है. इस संबंध में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र पर 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं.
बीते फरवरी में मणिपुर में सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे मंज़ूरी मिलनी चाहिए. बुधवार को देर रात 40 मिनट की चर्चा के बाद लोकसभा में इसे मंज़ूर किया गया.
वक़्फ़ बिल लोकसभा में पास, ‘वोट बैंक की राजनीति’ के आरोप पर विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों का शोषण बताया
वक़्फ़ विधेयक पर दिन भर चली लंबी बहस के बाद सदन में आधी रात के बाद मतदान करवाया गया, जहां इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े. सदन में बहस के दौरान एकजुट विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और देश को बांटने का प्रयास बताया.
देश में नेताओं द्वारा नफरत भरे भाषण देने की बढ़ती घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं. इंडिया हेट लैब की फरवरी में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत में नेताओं द्वारा हेट स्पीच के 462 मामले सामने आए, जिनमें से 452 के लिए भाजपा नेता ज़िम्मेदार थे.
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में कहा कि सात करोड़ की आबादी के बावजूद तमिलनाडु को यूपी की तुलना में अधिक मनरेगा फंड मिलता है. हालांकि, मनरेगा वेबसाइट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु को यूपी के मुक़ाबले 2,348 करोड़ रुपये कम मिले हैं.
कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 फीसदी आरक्षण वाले विधेयक को लेकर संसद में हंगामा हुआ. भाजपा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया गया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि वे झूठे बयान से सदन को गुमराह कर रहे हैं.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की 2024 के लोकसभा और चार विधानसभा चुनावों में 22 राजनीतिक दलों की जुटाई गई धनराशि और व्यय रिपोर्ट से पता चला है कि देश के 22 दलों ने प्रचार अभियान में कुल 3,861.57 करोड़ रुपये व्यय किए. इसका 45% से अधिक भाजपा ने ख़र्च किया.
राजद सांसद मनोज झा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि साल 2018 से विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त 715 जजों में से 22 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति, 89 अन्य पिछड़ा वर्ग और 37 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं.
हिंसा ग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसके चलते राज्य का बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया है. बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसे ज़मीनी हक़ीक़त से परे बताया. मणिपुर के दोनों सांसदों ने भी कहा कि बजट में हिंसा से प्रभावित रहे राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं है.
जनवरी 2024 में द वायर ने बताया था कि भारतीय सेना पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' रक्षा और विदेश मंत्रालयों से 'मंज़ूरी के इंतज़ार' में है, जिसके चलते इसमें देरी हो रही है. हालांकि, अब इसे अधर में लटका छोड़ उनकी दूसरी किताब आई है.
बीजद सांसद सस्मित पात्रा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं. यूट्यूबर्स के कंटेंट पर हुए हालिया विवाद और एफआईआर पर उनका कहना है कि अगर ऐसे व्यवहार के लिए क़ानून में कोई प्रावधान है, तो उसकी उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली समिति की बैठक में अपनी असहमति दर्ज कराई और समिति की संरचना को ही असंतुलित बताया. इस बीच, क़ानून मंत्रालय ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की.