दिल्ली: लगातार चौथे दिन की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, बढ़ सकती है ऑड ईवन की अवधि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पाई गई है. अनेक स्थानों पर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर सामान्य से कम से कम आठ गुना अधिक था.

ग्रामीण मांग में कमी के कारण 40 साल में पहली बार उपभोक्ताओं की खर्च सीमा घटी: रिपोर्ट

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक लीक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भारतीय द्वारा एक महीने में खर्च की जाने वाली औसत राशि साल 2017-18 में 3.7 फीसदी कम होकर 1446 रुपये रह गई है, जो कि साल 2011-12 में 1501 रुपये थी.

महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार बनेगी और पांच साल पूरे करेगी: शरद पवार

राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना को नकारते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि तीनों दल मिलकर एक स्थायी सरकार बनाना चाहते हैं, जो विकासोन्मुख होगी. शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना पांच नहीं, अगले पच्चीस सालों तक सरकार का नेतृत्व करेगी.

अपनी सरकार से कहें कि हमारे फैसले खेलने के लिए नहीं हैं: जस्टिस आरएफ नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कृपया अपनी सरकार को सबरीमाला मामले में सुनाए गए असहमति के फैसले को पढ़ने के लिए कहें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है.....हमारा फैसला खेलने के लिए नहीं है.

प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन

बिहार के भोजपुर ज़िले से आने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह लंबे समय से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे. उन्होंने 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से गणित में पीएचडी की थी और कुछ समय के लिए नासा में भी काम किया था.

तमिलनाडु: आत्महत्या करने वाली आईआईटी छात्रा के पिता का प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप

आईआईटी मद्रास के हॉस्टल में नौ नवंबर को मानविकी और समाज विज्ञान की छात्रा फ़ातिमा लतीफ़ का शव फंदे से लटका मिला था. केरल से आने वाली इस छात्रा के पिता ने आईआईटी के एक प्रोफेसर द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मामले की जांच करवाने की मांग की है.

बीएचयू: कैंपस से आरएसएस का झंडा हटाने पर डिप्टी चीफ प्रॉक्टर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मिर्ज़ापुर कैंपस की डिप्टी चीफ प्रॉक्टर किरण दामले के ख़िलाफ़ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. छात्रों के विरोध के बाद डिप्टी चीफ प्रॉक्टर ने इस्तीफ़ा देते हुए झंडा हटाने पर माफ़ी मांगी.

2018-19 में भाजपा को चंदे में मिले 700 करोड़, आधा टाटा की चुनावी ट्रस्ट ने दिया

भाजपा को साल 2018-19 में 700 करोड़ रुपये से अधिक चंदा मिला और इसका सबसे बड़ा हिस्सा 356 करोड़ रुपये टाटा समूह द्वारा नियंत्रित एक चुनावी ट्रस्ट से आया है.

कर्नाटक: अयोग्य घोषित सत्रह विधायकों में से 16 भाजपा में शामिल, 13 को मिला टिकट

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखते हुए उन्हें आगामी उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. बीते जुलाई महीने में इन विधायकों को तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था.

इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को मिली राहत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए गैर सरकारी संगठन लॉयर्स कलेक्टिव को एक नोटिस जारी किया.

‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला बंद किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 'चौकीदार चोर है'. उनकी इसी टिप्पणी के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में पुनर्विचार याचिकाओं को सात जजों की पीठ के पास भेजा

सबरीमाला मंदिर मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध केवल सबरीमाला तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य धर्मों में भी ऐसा है. सबरीमाला, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं में खतना जैसे धार्मिक मुद्दों पर फैसला बड़ी पीठ लेगी.

जज कानून से ऊपर नहीं हैं, न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए: जस्टिस चंद्रचूड़

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा करने से नियुक्ति प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने में न्यायपालिका एवं सरकार के सभी स्तरों पर उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सकेगी.

भीमा कोरेगांव मामला: अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज की

पुणे की विशेष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया नवलखा के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि वे प्रतिबंधित संगठन के एक सदस्य ही नहीं बल्कि सक्रिय नेता हैं. इसलिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है. भीमा कोरेगांव हिंसा मामला में गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ था.