मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के टाटपट्टी बाखल इलाके में बीते एक अप्रैल को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अभियान चला रहे स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया था. इंदौर में 24 मार्च से दो अप्रैल के बीच संक्रमण के 75 मामले सामने आए हैं.
एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि सभी विमानों का संचालन बंद होने से पिछले कुछ सप्ताह में एयरलाइन के राजस्व में बड़ी गिरावट आई है, जिसे देखते हुए एयरलाइन ने कुछ पायलटों समेत 200 कर्मचारियों के अनुबंध निलंबित कर दिए गए हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति दी गई थीं.
अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख 38 वर्षीय डेनियल पर्ल को 2002 में कराची से अगवा कर लिया गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी.
राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के 69, विवाहित महिलाओं की प्रताड़ना के 15, दहेज की वजह से हत्या के दो और बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 13 मामले दर्ज हुए हैं.
दिल्ली पुलिस ने तबलीग़ी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी समेत सात लोगों को नोटिस भेजा. इससे पहले मौलाना साद और अन्य के ख़िलाफ़ सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए धार्मिक आयोजन कराने के लिए एफ़आईआर दर्ज की गई थी.
मनरेगा के तहत काम मांगने वालों बढ़ती संख्या ये दर्शाता है कि ग्राम पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को काम दे रहे हैं.
कोरोना वायरस से निपटने में विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं के पहले चरण में 1.9 अरब डॉलर के साथ 25 देशों की मदद की जाएगी. पहले चरण में सहायता पाने वालों में भारत सहित दक्षिण एशिया, यूरोप और मध्य एशिया, मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देश शामिल हैं.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वास्तविक समय के निगरानी आंकड़ों के अनुसार, गंगा नदी के विभिन्न बिंदुओं पर स्थित 36 निगरानी इकाइयों में करीब 27 बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता नहाने, वन्यजीव तथा मत्स्य पालन के अनुकूल पाई गई.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर निज़ामुद्दीन मरकज़ ने लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की हो तो उसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. साथ में यह भी देखना चाहिए कहां-कहां ऐसी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां हुईं, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ.
सरकार से पुष्टि के बाद कोरोना वायरस से संबंधित ख़बरें मीडिया द्वारा चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलग-अलग मायने निकले जा सकते हैं. हो सकता है कि केंद्र इसे मीडिया सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल करने लगे या मीडिया सेल्फ सेंसरशिप करने लगे. अगर ऐसा होता है तो यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा होगा.
द वायर के संस्थापक संपादकों ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर जायज़ अभिव्यक्ति और तथ्यात्मक जानकारी पर हमला करने की कोशिश है.
सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिकाओं में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और सहयोगी कर्मचारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
देश के वैज्ञानिकों के समूह का कहना है कि कोरोना के मद्देनज़र राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन योजना बनाकर प्रत्येक प्रांत में लागू की जानी चाहिए, जिससे कोविड-19 का परीक्षण हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी के लक्षणों की जांच के लिए स्वास्थ्यकर्मियों का भी परीक्षण किए जाने की भी ज़रूरत है.
बीते मंगलवार को केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से कहा था कि वह सरकार से पुष्टि के बाद ही कोरोना वायरस से संबंधित खबरें चलाए.
अस्पताल प्रशासन ने कहा है डॉक्टरों एवं नर्सों का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी.