कोरोना वायरस के ख़तरे के मद्देनज़र पंजाब के बाद महाराष्ट्र और चंडीगढ़ और पुदुचेरी ने लगाया कर्फ्यू. देश के 20 राज्यों में का कोरोना वायरस के राज्यों में पूर्ण और छह राज्यों में आंशिक लॉकडाउन. संक्रमण के मामले 450 के पार पहुंचे. नेपाल ने भारत और चीन से लगी अपनी सीमा सील की.
कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च की आधी रात से सभी घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्राइवेट लैब्स कोविड-19 की जांच कर सकते हैं लेकिन इसके लिए इस्तेमाल होने वाले मेडिकल किट्स यूएसएफडीए या यूरोपियन सीई द्वारा प्रमाणित होने चाहिए. हालांकि बाद में सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण दिया.
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कहा है कि ओपीडी के लिए नियमित पंजीकरण की प्रक्रिया भी रोक दी गई है. अब सिर्फ आपातकालीन सर्जरी ही की जा रही हैं.
लोकसभा चुनाव के दौरान इस मामले को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने ही चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने से मना कर दिया था.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में लिखा कि मुंबई में लोकल ट्रेनों समेत रेल सेवाओं पर अगर पहले ही रोक लगा दी गई होती तो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इतनी वृद्धि नहीं होती. मुंबई में उपनगरीय ट्रेनों को प्राथमिकता से रोका जाना चाहिए था लेकिन भारतीय रेलवे के अधिकारी ‘इसके लिए इच्छुक नहीं’ थे.
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी. कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब पहला राज्य है.
कोरोना वायरस के मद्देनज़र शीर्ष अदालत ने वकीलों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक उनके चेंबर सील करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि बेहद आवश्यक कारणों के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से परिसर में आएंगे.
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दो वकीलों ने जेलों में भीड़ कम करने की मांग की थी और कहा था कि 5200 कैदियों की क्षमता वाले तिहाड़ जेल में 12,100 से अधिक कैदियों को रखा गया है और देश में अधिकतर जेलों की ठीक ऐसी ही स्थिति है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन को बाजार में आने में कम से कम एक साल का समय लग सकता है. लॉकडाउन हटने के बाद वायरस तेजी से न फैले इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और दुरुस्त करने की जरूरत है.
16 नवंबर 2019 से 11 वकीलों को 1.63 करोड़ रुपये का भुगतान दिल्ली एवं ज़िला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की ओर से किया गया है. इन वकीलों में दो सक्रिय राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं. इनमें सबसे ज़्यादा 37.62 लाख रुपये का भुगतान रिटायर जस्टिस दीपक वर्मा को किया गया है.
बिहार में लगभग पांच लाख शिक्षक वेतन समानता और सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की मांग के साथ हड़ताल कर रहे हैं.
लाइफबॉय साबुन बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जब कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साबुन और पानी का इस्तेमाल करने का दिशानिर्देश जारी किया है, तब डेटॉल हैंडवाश के विज्ञापन में साबुन की टिकिया को बेकार, निष्प्रभावी और कीटाणुओं से होने वाली बीमारी से नहीं बचा सकने वाला बताया जा रहा है.
केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राज्य के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई थी.
महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में बीते रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से तीन लोगों की मौत. बिहार में 38 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई, जो अब तक मरने वालों में सबसे युवा थे.