संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह एमएस स्वामीनाथन समिति अनुसार वैध एमएसपी को लागू करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दे रहा है. साथ ही उसने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान संगठन भाजपा के ख़िलाफ़ अभियान चलाएंगे.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए पारित प्रस्ताव का विरोध करते हुए विपक्ष ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के लिए प्रस्ताव पारित न कर केवल राज्य के दर्जे की मांग तक सिमट जाना बड़ी नाकामयाबी है, वो भी तब जब 370 के नाम पर वोट मांगा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की याचिकाएं सुनते हुए सवाल किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत मिला अपवाद ख़त्म कर देने से क्या नया अपराध उत्पन्न नहीं होगा.
अमेरिका के न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव ने अमेरिका में सिख अलगाववादी आंदोलन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रची थी.
बिहार में कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से सीवान में 28 और सारण में सात लोगों की मौत हुई है. विपक्षी नेताओं ने ऐसी मौतों के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा-सा नमूना है.
असम के दिमा हसाओ ज़िले के मुख्यालय हाफलोंग से 55 किमी दूर स्थित डिबालोंग स्टेशन पर गुरुवार दोपहर को मुंबई जाने वाली अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की ख़बर नहीं है.
सरगुजा ज़िले के फतेहपुर और साली गांवों के पास परसा कोल ब्लॉक खनन परियोजना के तहत पेड़ काटे जाने थे. गुरुवार को जब स्थानीयों ने अधिकारियों को पेड़ काटने से रोकने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए.
खालिस्तान आंदोलन भारत में भले ही बुझ गया हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है. कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में बसे सिख प्रवासी खालिस्तान के समर्थन में रैलियां और आंदोलन करते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा है कि जब पुलिस सुराग के आधार पर हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए गई तो बहराइच हिंसा के आरोपी मोहम्मद सरफराज़ और मोहम्मद तालिब ने गोलियां चलाना शुरू कर दीं. जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए.
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 'द कारवां' पत्रिका को जम्मू-कश्मीर में सेना द्वारा आम नागरिकों की कथित हत्या से संबंधित रिपोर्ट के संबंध में कारण बताओ नोटिस भेजा है. इससे पहले पत्रिका को आईटी अधिनियम के तहत मिले एक नोटिस में उक्त रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटाने के लिए कहा गया था.
असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी, जिसके तहत प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम की सीमा में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा.
भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने भारत से जुड़े कनाडाई व्यवसायों को आश्वासन दिया है कि ट्रूडो सरकार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों का समर्थन करना जारी रखेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों को लागू करने में पंजाब और हरियाणा की निष्क्रियता और दिल्ली-एनसीआर के अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली पराली को जलाने वालों पर केस दर्ज न करने पर कड़ी आपत्ति जताई और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है.
अस्थायी पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी जवाब मांगा है. उक्त याचिका में विशेष रूप से यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का मामला उठाया गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्हें वरिष्ठता सूची में 19वें नंबर पर होने के बावजूद पुलिस प्रमुख बनाया गया था.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते मई माह में पुलिस ने फैज़ान नामक युवक को 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' नारा लगाने के आरोप में गिरफ़्तार किया था. तब से वह हिरासत में है. एमपी हाईकोर्ट ने फैज़ान को जमानत देते हुए कहा कि वह महीने के पहले और चौथे मंगलवार को स्थानीय पुलिस थाने के राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देंगे और 'भारत माता की जय' का नारा देंगे.