मुंबईः फुटओवर ब्रिज ढहने से छह की मौत, छह महीने पहले मिला था फिट फॉर यूज़ सर्टिफिकेट

मुंबई का यह ब्रिज टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पास के क्षेत्र को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन से जोड़ता है. मुंबई हमले के दौरान आतंकी कसाब ने इसी ब्रिज का इस्तेमाल किया था.

रफाल: केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों पर पहले फ़ैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सौदे संबंधी दस्तावेज़ों पर विशेषाधिकार का दावा करते हुए कहा कि संबंधित विभाग की अनुमति के बगैर कोई इन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकता, जिस पर याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत भूषण ने सरकार की आपत्तियों को दुर्भावनापूर्ण बताया.

गोविंद पानसरे हत्या मामले की जांच से कोर्ट नाराज़, कहा- सरकार हंसी की पात्र बन गई है

बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य को अपने विचारकों और तर्कवादियों पर गर्व महसूस करना चाहिए.

करतारपुर कॉरिडोर का संचालन जल्द शुरू करने पर सहमत हुए भारत-पाकिस्तान

दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संचालन जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में काम करने को सहमत हुए. अगली बैठक 2 अप्रैल 2019 को वाघा पर करने की सहमति बनी है.

द वायर के रघु कर्नाड को मिला प्रतिष्ठित विंडहम-कैंपबेल पुरस्कार

साहित्य के क्षेत्र में येल यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार रघु कर्नाड को उनकी किताब फारदेस्ट फील्ड: एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मिला है.

गुजरात: प्रतिबंध के बाद भी पबजी खेलने पर राजकोट में 10 युवा गिरफ़्तार

गुजरात के राजकोट में बीते 6 मार्च को चर्चित मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम पबजी खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था. गिरफ़्तार किए गए युवकों में से छह अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं.

चीन ने चौथी बार मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने में अवरोध पैदा किया

फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अज़हर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव 27 फरवरी को पेश किया था.

मुद्रा योजना के तहत मिले रोज़गार के आंकड़े चुनाव के बाद जारी करेगी मोदी सरकार

आगामी लोकसभा चुनावों से पहले रोज़गार को लेकर यह तीसरी रिपोर्ट है जिसे मोदी सरकार ने दबा दिया है. इससे पहले उसने बेरोज़गारी पर एनएसएसओ की रिपोर्ट और श्रम ब्यूरो की नौकरियों और बेरोज़गारी से जुड़ी छठवीं सालाना रिपोर्ट को भी जारी होने से रोक दिया था.

रफाल: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पुनर्विचार याचिका से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा

रक्षा सचिव संजय मित्रा द्वारा दाख़िल यह हलफ़नामा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने छह मार्च को आरोप लगाया था कि पुनर्विचार याचिका उन दस्तावेज़ों पर आधारित है जो रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं. हालांकि दो दिन बाद अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने कहा था कि दस्तावेज़ चोरी नहीं हुए बल्कि उनकी फोटो कॉपी कराई गई.

सड़क से संसद: अलवर- कलाकंद की मिठास से लिंचिंग की कड़वाहट तक

सड़क से संसद की इस कड़ी में हम अलवर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं. कलाकंद के लिए मशहूर अलवर हालिया सालों में यहां गोरक्षा के नाम पर हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए सुर्ख़ियों में रहा.

भीमा-कोरेगांव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गौतम नवलखा की याचिका पर आठ हफ़्तों में निर्णय ले हाईकोर्ट

सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट से भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है.

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: अपने दो भाइयों की हत्या के चश्मदीद की गोली मारकर हत्या

मृतक अशबाब के वकील ने बताया कि उन पर अपने दोनों भाइयों की हत्या के मामले में समझौता करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था, धमकियां मिल रही थीं. उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी.

आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली में लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे: रघुराम राजन

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लोगों को समान अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई है, इसलिए ग़रीब और ग़रीब होता जा रहा है जबकि अमीर और अमीर हो रहे हैं.

बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को नहीं मिला फरवरी का वेतन

बीएसएनएल के कर्मचारी संगठनों ने कंपनी को संकट से उबारने के लिए सरकार को लिखा पत्र. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिलायंस जियो से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी की आर्थिक सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई है.

हर किसी की जांच करिए चाहे वह वाड्रा हों या प्रधानमंत्री: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि शीर्ष स्तर पर पर्याप्त संख्या में महिलाएं नहीं दिखतीं. हम संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित करेंगे और महिलाओं के लिए 33 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित करेंगे.