सरकार की आलोचना करने पर अभिनेता अमोल पालेकर को बोलने से रोका गया

मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हुए एक कार्यक्रम में फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर ने संस्कृति मंत्रालय की आलोचना की थी. पालेकर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी दिन-ब-दिन कम होती जा रही है.

मोदी के संभावित विकल्प के रूप में पेश किए जाने से गडकरी के लिए चिंतित हूं: शरद पवार

देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ कांग्रेस के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी की है. हाल ही में जब गडकरी अपने मंत्रालय के काम पर लोकसभा में जवाब दे रहे थे तब केवल भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेसी नेता भी टेबल थपथपा रहे थे.

रफाल पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम हुई: अरुण शौरी

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने कहा है कि वे राफेल मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक की हत्या के मामले में भाजपा नेता मुकुल रॉय पर एफआईआर दर्ज

टीएमसी का आरोप है कि सत्यजीत बिस्वास मटुआ संघ का हिस्सा थे और उनकी वजह से भाजपा मटुआ मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पा रही थी.

ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों का संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार

सोशल मीडिया मंचों पर नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले पर ट्विटर के अधिकारियों को अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश होना था. सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने सुनवाई के लिए कम समय दिए जाने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया है.

सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ एफआईआर का आदेश

चैनल द्वारा कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े कुछ दस्तावेज प्रसारित किए गए थे. थरूर ने यह दस्तावेज पुलिस के पास होने की बात कहते हुए चैनल पर दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाया है.

मध्य प्रदेश में अब गाय ले जाने पर दो व्यक्तियों पर लगा रासुका, चिदंबरम बोले- ग़लत हुआ

राज्य के आगर मालवा ज़िले में कथित तौर पर अवैध रूप से गाय ले जाने का मामला. इससे पहले खंडवा ज़िले में गोहत्या के मामले में तीन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया गया था.

रफाल सौदे में पीएमओ का दख़ल और रक्षा मंत्रालय की आपत्ति

वीडियो: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रफाल सौदे में पीएमओ के दखल पर रक्षा मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी. द वायर द्वारा भी इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय के रफाल क़रार की शर्तों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय समझौता कर रहा था. इस मामले पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अजय आशीर्वाद की बातचीत.

रफाल सौदे पर द हिंदू समूह के चेयरमैन ने कहा, मुझे रक्षा मंत्री के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं

‘द हिंदू’ अख़बार ने खुलासा किया है कि रफाल सौदे में पीएमओ ने फ्रांस सरकार से समानांतर बातचीत की थी. इस बातचीत ने इस सौदे पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय वार्ताकार टीम की बातचीत को कमज़ोर किया. इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ख़ारिज करते हुए कहा है कि अख़बार ने पत्रका​रीय मूल्यों का पालन नहीं किया.

हम भी भारत: रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ या बीजेपी का चुनाव प्रचार

पिछले दो दिनों से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्डरिंग और बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ कर रहा है. आम चुनाव से कुछ ही हफ़्तों पहले इस जांच की शुरुआत करना क्या राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित है. आरफ़ा ख़ानम शेरवानी वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और पत्रकार रोहिणी सिंह से चर्चा कर रही हैं.

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: दो युवकों की हत्या के मामले में सात को उम्रकैद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में अलग-अलग घटनाओं में दो चचेरे भाइयों गौरव और सचिन के साथ एक अन्य युवक शाहनवाज कुरैशी की हत्या हो गई थी जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई थी. इस दौरान 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि 50 हजार से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए थे.

मायावती को चुनाव चिह्न ‘हाथी’ और अपनी मूर्तियां बनवाने पर ख़र्च धन लौटाना होगा: सुप्रीम कोर्ट

याचिका में आरोप लगाया है कि मायावती, जो उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, का महिमामंडन करने के इरादे से मूर्तियों के निर्माण पर 2007-12 के दौरान सरकारी ख़जाने से करोड़ों रुपये ख़र्च किए गए हैं.

रफाल सौदे में पीएमओ ने दिया था दखल, रक्षा मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति: मीडिया रिपोर्ट

'द हिंदू' अख़बार ने दावा किया है कि फ्रांस सरकार के साथ रफाल समझौते को लेकर रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ पीएमओ भी समानांतर बातचीत कर रहा था. द वायर द्वारा भी इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय के रफाल करार की शर्तों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय समझौता कर रहा था.

केंद्र का आदेश, ममता के धरने में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करे राज्य सरकार

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने में शामिल हुए पांच आईपीएस अधिकारियों के मेडल वापस ले सकता है केंद्रीय गृह मंत्रालय.

सरकारी विभागों के विरुद्ध साल 2018 में मिलीं करीब 15.7 लाख जन शिकायतें

राज्यसभा में गुरुवार को केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इन शिकायतों में से 14.98 लाख शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है तथा 8.4 लाख शिकायतें लंबित हैं.