श्रीलंका में सियासी संकट: विक्रमसिंघे पीएम पद से बर्ख़ास्त, महिंदा राजपक्षे बने प्रधानमंत्री

रानिल विक्रमसिंघे ने महिंदा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने को पूरी तरह से असंवैधानिक क़रार देते हुए कहा है कि वह प्रधानमंत्री के तौर पर अपना काम करते रहेंगे.

लोकसभा चुनाव में बिहार में जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे: अमित शाह

केंद्रीय मंत्री और राजग के सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से ​की मुलाकात. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथी हैं और सभी एक साथ हैं. सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी.

भीमा कोरेगांव मामला: वर्णन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा गिरफ़्तार

पुणे की स्थानीय अदालत द्वारा इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़मानत याचिका और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नज़रबंदी की अवधि बढ़वाने की याचिका ख़ारिज होने के बाद पुणे पुलिस ने इन दो कार्यकर्ताओं को ठाणे और मुंबई से गिरफ़्तार किया है.

राष्ट्रपति को हाथ में वेद लेकर पद की शपथ लेते देखना चाहता हूं: केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा है कि अगर आतंकवाद और अपराध ख़त्म करना है तो देश को वेदों की तरफ़ लौटना पड़ेगा.

मथुरा: चरित्र जांचने के लिए महिला के हाथ पर रखे अंगारे, मामला दर्ज

मथुरा के मजरा नगला बरी गांव की घटना. कथित तौर पर चरित्र पर शक होने के चलते पति ने पत्नी से भरी पंचायत में हाथों पर अंगारे रखवाए, जिससे उसके हाथ गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिस ने महिला के पति समेत 6 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.

सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ दो हफ्ते में जांच पूरी करे: सुप्रीम कोर्ट

सीबीआई विवाद: रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एके पटनायक की निगरानी में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा ये जांच की जाएगी.

आलोक वर्मा अब भी सीबीआई निदेशक और राकेश अस्थाना विशेष निदेशक: सीबीआई

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के दो वरिष्ठतम अधिकारियों- आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद सीबीआई ने जारी किया बयान.

‘इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस’ का दर्जा न मिलने से आईआईटी मद्रास निराश, एचआरडी को लिखा पत्र

आईआईटी मद्रास की ओर से कहा गया है कि इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस की दौड़ में उसे नज़रअंदाज़ किए जाने का असर छात्र-छात्राओं के मनोबल पर पड़ा है. इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत रिलायंस फाउंडेशन के प्रस्तावित जियो इंस्टिट्यूट को चुना गया है.

#मीटू: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए मंत्री समूह गठित

#मीटू आंदोलन के मद्देनज़र गठित इस समूह के अध्यक्ष गृह मंत्री राजनाथ सिंह होंगे और सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, मेनका गांधी और नितिन गडकरी शामिल हैं.

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट को ‘भयानक’ और ‘डरावना’ बताया

शीर्ष अदालत ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुए देरी पर बिहार सरकार और सीबीआई से सफाई मांगी है. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मंजू वर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

भीमा-कोरेगांव: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी

भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया गया था. इस संबंध में गिरफ़्तार पांच में से चार कार्यकर्ताओं को नज़रबंद रखा गया है. एक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है.

दिनाकरण गुट के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरक़रार रखा

तमिलनाडु के अयोग्य ठहराए एआईएडीएमके के 18 विधायक शशिकला और उनके भतीजे दिनाकरण के वफ़ादार माने जाते थे. इन विधायकों ने राज्य की पलानीस्वामी सरकार में अविश्वास जताया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. विधायकों ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा के घर के बाहर से पकड़े गए आईबी के चार अधिकारी, पूछताछ जारी

आरोप है कि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ये चारों शख्स सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के घर के बाहर जासूसी कर रहे थे.

क्या क़ानून मोदी सरकार को सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को हटाने का अधिकार देता है?

सरकार का कहना है कि सीवीसी की सिफारिश के आधार पर आलोक वर्मा को हटाया गया है. हालांकि कानून के मुताबिक सीवीसी तब तक ऐसी सिफारिश नहीं कर सकती है जब तक की अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज न किए गए हों.

आलोक वर्मा को हटाकर मोदी सरकार ने सीबीआई की आज़ादी में आख़िरी कील ठोंक दी: कांग्रेस

सीबीआई विवाद: सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इनका आरोप है कि राकेश अस्थाना को बचाने और राफेल सौदे की जांच से बचने के लिए सरकार ने ऐसा क़दम उठाया.