मद्रास हाईकोर्ट ने दी मरीना बीच पर करुणानिधि को दफ़नाने की अनुमति

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि को दफ़नाने के लिए मरीना बीच पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद डीएमके सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत पहुंची थी.

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि का निधन, स्मारक बनाने को लेकर विवाद शुरू

पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे 94 वर्षीय करुणानिधि ने चेन्नई के कावेरी अस्पताल में मंगलवार शाम ली आख़िरी सांस. लंबे समय से थे बीमार. मरीना बीच पर स्मारक बनाने को लेकर शुरू विवाद हाईकोर्ट पहुंचा.

‘कुलपति जी! जेएनयू को ख़त्म करने वाले इंसान को हमारी डिग्री बांटने का अधिकार नहीं’

बुधवार को होने वाले दीक्षांत समारोह के बहिष्कार का आह्वान करते हुए जेएनयूएसयू पूर्व अध्यक्षों को बुलाकर समानांतर कार्यक्रम आयोजित करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी अधिकारियों को फटकारते हुए पूछा, आपको जेल क्यों न भेजा जाए?

शीर्ष अदालत ने एनआरसी समन्वयक और भारत के महापंजीयक के मीडिया को बयान देने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में एनआरसी मुद्दे पर मीडिया से बात करने से पहले अनुमति लेनी होगी.

हापुड़ और अलवर लिंचिंग मामले के दो आरोपियों ने हत्या और हिंसा की बात स्वीकार की

राजस्थान के अलवर में पहलू ख़ान और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कासिम को पीट-पीट कर मार डालने वाले कथित गोरक्षकों ने एनडीटीवी के स्टिंग आॅपरेशन में स्वीकार किया कि वे पीड़ितों की हत्या में शामिल रहे और पुलिस उनके साथ है.

देवरिया बालिका गृह: योगी सरकार ने मानी ज़िला प्रशासन की लापरवाही, लोकसभा-राज्यसभा में हंगामा

उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में बीते पांच अगस्त को एक बालिका गृह में कथित तौर पर देह व्यापार होने का खुलासा हुआ था. मान्यता निरस्त होने के बाद भी बंद नहीं किया गया था. शिकायत करने वाली लड़की ने बताया कि एक दीदी को गाड़ी चार बजे ले जाती थी और वह सुबह वापस लौटती थीं.

आपराधिक गतिविधियों से कोई भी आध्यात्मिकता जुड़ी नहीं हो सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बनी 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के अवैध निर्माण पर सुनवाई कर रही है. उसने इतनी ऊंची प्रतिमा सार्वजनिक भूमि पर बनने देने को दुर्भाग्यपूर्ण क़रार दिया.

जस्टिस केएम जोसेफ बने सुप्रीम कोर्ट के जज, वरिष्ठता संबंधी आपत्तियां केंद्र द्वारा ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर जजों ने जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता को लेकर आपत्ति जाहिर की थी. जजों का तर्क है कि चूंकि कॉलेजियम ने पहले ही जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की थी इसलिए उन्हें पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश में भाजपा की भक्तों पर नज़र, 2019 के आम चुनावों की तैयारी में जुटी पार्टी

2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा 40 लाख कार्यकर्ताओं के लक्ष्य के साथ सभी मंदिर और गुरुद्वारों के आंकड़ों के साथ अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े भी जुटा रही है, ताकि उनके वोट को साधा जा सके.

बालिका गृह मामले पर नीतीश की मीडिया को नसीहत, ज़रा पॉज़िटिव भी दिखाइए

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन को बताया राजनीतिक हित साधने की कोशिश, राज्य के सभी ज़िलाधिकारियों को बाल एवं महिला शेल्टर होम की जांच करने का निर्देश दिया.

तमिलनाडु: क़र्ज़ से परेशान किसान ने परिवार संग की ख़ुदकुशी

अपेक्षित फसल न होने से हताश किसान मुथुसामी ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर 70 वर्षीय मां संग फांसी लगा ली. मुथुसामी पर करीब 13 लाख रुपये का क़र्ज़ बकाया था.

जम्मू कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35-ए पर सुनवाई स्थगित

संविधान का अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है. यह एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की अनुमति देता है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम के मुख्यमंत्री ने कहा, एनआरसी पर ‘गृहयुद्ध’ जैसी टिप्पणियां उचित नहीं

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने-सामने. ममता के ख़िलाफ़ पांच और सोनोवाल के ख़िलाफ़ दो केस दर्ज.

बिहार बालिका गृह बलात्कार मामला: मुज़फ़्फ़रपुर सहित समाज कल्याण विभाग के छह अधिकारी निलंबित

मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह से कथित रूप से भागी चार में से एक लड़की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिली है. वह उन चार लड़कियों में शामिल थी जो भागने में कामयाब रहीं जबकि तीन अन्य की मौत हो चुकी है.

आरटीआई में बदलाव से भ्रष्ट बाबुओं को जांच से बचने का मिलेगा मौका: सूचना आयुक्त

सूचना आयुक्तों को लिखे पत्र में श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि आरटीआई कानून के प्रावधानों में संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर जनता और विशेष तौर पर सूचना आयुक्तों के बीच व्यापक चर्चा के बिना विचार नहीं किया जाए.