पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से द वायर कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
जन गण मन की बात की 32वीं कड़ी में विनोद दुआ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और गोरक्षा के नाम पर नेताओं की ज़ुबानी हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
दिल्ली नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार शामिल हो रही है. पार्टी के दिल्ली संयोजक और प्रवक्ता दिलीप पांडेय से द वायर ने जाना कि इस चुनाव में पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरने वाली है.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ेगा. जाधव केवल अपने मां-बाप के बेटे नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बेटे हैं.
किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी कुछ ज़्यादतियां हुईं, उनकी याद आते ही हमारा मन घबरा कर थरथराने लगता है.
जंतर मंतर पर अनशन पर करीब महीने भर से अनशन पर बैठे तमिलनाडु के किसानों ने राष्ट्रपति भवन के पास कपड़े उतारकर अपना विरोध ज़ाहिर किया.
भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सरकारी नक़्शों के लिए एक वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट के माध्यम से तीन हज़ार नक़्शे डाउनलोड किए जा सकेंगे.
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने सोमवार को कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा सुनाई है. पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण भारतीय ख़ुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे.
भारत सरकार ने पिछले दिनों कनाडा की एक विधानसभा में 1984 के सिख दंगों को ‘नरसंहार’ कहने वाले एक प्रस्ताव को नकार दिया.
आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा देश के दो गिरिजाघरों पर किए गए शक्तिशाली बम हमलों के बाद राष्ट्रपति ने घोषणा की.
दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग अपने बेटे दुर्योधन को साम, दाम, दंड, भेद करके सत्ता दिलवाना चाहता है.
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान के मश्केल क्षेत्र से गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे.
जन गण मन की बात की 31वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने और शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर चर्चा कर रहे हैं.
हमलावरों ने युवक की आंख और मुंह में रेत भरा. युवक के भाई ने लगाया आरोप, हमलावर इंटरव्यू में शामिल होने से रोकना चाहते थे.
राज्य की नई जनसंख्या नीति में लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा नि:शुल्क देने की बात कही गई है.