अदालत ने नीतीश कुमार पर कॉपीराइट मामले में 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया

जेएनयू के पूर्व छात्र ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुमोदन से प्रकाशित एक पुस्तक उनके शोध कार्य का चुराया हुआ संस्करण है.

फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में सेवा कर देनदारी की जांच हो: कैग

रिपोर्ट में कहा गया है कि रणबीर कपूर को लंदन की कंपनी के ज़रिये 6.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इस भुगतान पर 83.43 लाख रुपये का सेवा कर नहीं चुकाया गया.

बाढ़ प्रभावितों से मिलने गुजरात गए राहुल की कार पर पथराव, बोले- हम पत्थरों से नहीं डरते

हमले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार का पीछे का शीशा टूट गया. कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा की.

बच्चों को आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति ख़त्म करने को मंज़ूरी

सरकार की छात्रों को आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति पर अब विराम लग जाएगा. कैबिनेट ने बुधवार को ‘नो डिटेंशन नीति’ ख़त्म करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

राज्यसभा में सांसद बोले, डॉक्टर्स और केमिस्ट मिलकर ग़रीबों को लूट रहे हैं

बोले सांसद, अमेरिकी कंपनियों के दबाव में सरकार ने 127 दवाओं को नॉन-जेनेरिक कर दिया और उनको देश को लूटने की आज़ादी दे दी.

‘ये तो पैंट-शर्ट पहने हैं, ये महिला थोड़ी न हैं!’ सेंसर बोर्ड सदस्य ने निर्माता पर की टिप्पणी

बाबूमोशाय बंदूकबाज़ की फिल्म निर्माता किरन श्रॉफ ने बताया कि सेंसर बोर्ड अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने उनसे कहा कि ख़ुशनसीब हो जो कि तुम्हारी फिल्म बैन नहीं हुई.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पांच साल के लिए निष्कासित

विवि प्रशासन ने छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्र, उपाध्यक्ष आदिल हमजा और एलएलबी के छात्र अनुभव उपाध्याय को पांच वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है.

आगरा में चोटी काटने की अफ़वाह पर महिला की पीट-पीटकर हत्या

चोटी काटने की अफ़वाह में एक बुज़ुर्ग दलित महिला की चुड़ैल बताकर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. चार राज्यों में अब तक ऐसी घटनाओं के 75 से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं.

क्या स्कूली बच्चों को प्रतियोगिता के नाम पर भाजपा हिंदुत्व की घुट्टी पिलाना चाहती है?

भारत हिंदू राष्ट्र है, विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था जैसी बातें उस बुकलेट में हैं, जो भाजपा यूपी में होने वाली एक प्रतियोगिता के लिए स्कूलों में बांटेगी.

सूचना आयोग ने छह राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की

पार्टियों ने सीआईसी के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे में आएं.

धर्म परिवर्तन रोकने के लिए झारखंड सरकार ने विधेयक को मंज़ूरी दी

विधेयक के अनुसार जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का दोषी पाए जाने पर 3 साल की सज़ा और 50 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना देना होगा.