​हरियाणा में 15 दलितों पर राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज़

पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने करीब तीन महीने पहले तब भड़काऊ भाषण दिए थे जब वे हत्या के आरोपी चार दलितों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे.

दार्जिलिंग में हालात नाज़ु​क, अनिश्चितकालीन बंद के बीच हिंसा जारी

बिमल गुरूंग के परिसर पर छापे के बाद भड़के पृथक गोरखालैंड के समर्थक. पिछले दो दिनों से स्कूल, बाज़ार और एटीएम बंद होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित.

अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर त्रिपुरा में शुरू होगा आंदोलन

तिप्रालैंड नाम के अलग राज्य के लिए स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 10 जुलाई से असम-अगरतला हाईवे और रेल नेटवर्क जाम कर देने का ऐलान किया.

वध के लिए मवेशियों की ख़रीद-फरोख़्त पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.

प्राइमरी स्कूल में चल रहा था पोल्ट्री फार्म, हेडमास्टर समेत शिक्षक निलंबित

उत्तर प्रदेश में रामपुर के एक प्राइमरी स्कूल के कमरे भूसे और उपले से भरे मिले. निलंबित शिक्षक ने ग्राम प्रधान को बताया ज़िम्मेदार.

मिज़ोरम में बाढ़ से 10 की मौत, छह लापता और 450 घर तबाह

उत्तर पूर्व में भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं. बांग्लादेश की सीमा से लगे मिज़ोरम के लंगलेई ज़िले में जनजीवन अस्त-व्यस्त.

‘मैं 10 करोड़ रुपये दे दूं, मेरा पति लाकर दे रही है क्या सरकार’

किसान आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई पुलिस फायरिंग में ज़िले के टकरावत गांव में रहने वाले बबलू पाटीदार की मौत हो गई थी. उनके परिवारवालों से बातचीत.

मंदसौर: गोली चलाने वाले एक भी पुलिसकर्मी पर नहीं हुई एफआईआर

किसान आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में अब तक कुल 46 एफआईआर दर्ज़ की गई हैं, जिसमें सिर्फ आगजनी, दंगे भड़काने और बर्बरता से संबंधित मुक़दमे दर्ज़ किए गए हैं.

आयुष मंत्रालय का गर्भवती महिलाओं को ज्ञान, मांसाहार और वासना से करें परहेज़

आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यमंत्री श्रीपद नाइक द्वारा जारी की गई एक बुकलेट में सेहतमंद शिशु पाने के लिए बुरी संगत से बचने और मन में आध्यात्मिक विचार लाने की सलाह दी गई है.

मेघालय में वध के लिए मवेशियों की ख़रीद-बिक्री पर रोक के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

मेघालय सरकार का तर्क है कि केंद्र की इस अधिसूचना से राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही लोगों के खान​​​​-पान की संस्कृति प्रभावित होगी.