सरकार द्वारा बकाया न चुकाए जाने के चलते प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने एचआईवी प्रभावित बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी दवा को बनाना बंद कर दिया है.
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने मुंबई हमले को सीमा पार आतंकवाद का अपनी तरह का क्लासिक उदाहरण बताया.
साल 2014 में हुई इस घटना में बस में सफर कर रहीं दोनों बहनों ने तीन लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था.
बस्तर के ‘कुख्यात’ पूर्व आईजी एसआरपी कल्लूरी को अनुशासनहीनता के लिए छत्तीसगढ़ डीजीपी ने चेतावनी देते हुए एक साथ तीन कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
‘जन की बात’ की 12वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ देश की जीडीपी और पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी में भाजपा नेताओं के नाम आने पर चर्चा कर रहे हैं.
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने दावा किया कि पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने उनसे किए गए वादों पर अमल नहीं किया.
मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है.
गुजरात के किसानों की दुर्दशा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि आत्महत्या के पीछे के कारणों पर ग़ौर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
भारतीय सेना में सेवा दे चुके गोरखा सैनिक चाहते हैं उन्हें पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा भारत में मिले. इन जवानों को पेंशन लेने नेपाल जाना पड़ता है.
मणिपुर की साठ सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान चार मार्च यानी आज है. पहले चरण में 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी फरमान के अनुसार, स्कूली बच्चों के अलावा मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों और सहायकों के पास भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है.
आगामी चरणों के चुनाव में वोटिंग से पहले भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की कि बुर्क़ानशीं महिलाओं की पहचान के लिए महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती हो. आयोग ने भाजपा की मांग को नकार दिया है.
2015 में एफटीआईआई के अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था.
पिछले दिनों सेना की सहायक व्यवस्था की आलोचना करते वीडियो में दिखाए गए सैनिक का शव बैरक से बरामद हुआ है.
सुकमा पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्यान एलेसेला ने कहा है कि ईशा खंडेलवाल और शालिनी गेरा जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को वाहन से सड़क पर कुचल देना चाहिए.