केंद्र सरकार ने साल 2020 में मेडिकल शिक्षा को सुव्यवस्थित करने और मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया के भीतर की समस्याओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की थी. एक आरटीआई आवेदन के जवाब के मुताबिक, आयोग के 19 में से 10 पद रिक्त हैं.
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के बेरीनाग इलाके में एक दक्षिणपंथी समूह ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक विरोध रैली कर मांग उठाई कि क्षेत्र के घर के अंदर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को हटाया जाना चाहिए. प्रशासन का कहना है कि उसने इमारत के मालिक से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा है.
कांग्रेस ने झारखंड भाजपा के एक्स हैंडल से प्रसारित विज्ञापन के ख़िलाफ़ निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी कि वह वीडियो झूठा, भ्रामक है और चुनाव संबंधी क़ानूनों का उल्लंघन करता है. रांची पुलिस ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज करते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म को पोस्ट हटाने के लिए लिखा है.
झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों मेें आरएसएस पर्चे बांट रहा है जिसमें मतदाताओं से उस पार्टी को चुनने के लिए कहा गया है जो 'घुसपैठियों' की पहचान करने के लिए एनआरसी का वादा करती है, 'लव जिहाद' के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की गणना उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार की गई है या नहीं.
तीन विपक्षी सांसदों का कहना है कि उनकी शिकायतों का समाधान का आश्वासन देने के बावजूद जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने राज्य का दौरा जारी रखा है. विपक्षी सांसदों ने पांच राज्यों के दौरे का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया कि जगदंबिका पाल के नेतृत्व में हो रही बैठकों में कोरम पूरा नहीं है.
8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया टुडे ने उसके ब्लॉक किए गए फेसबुक पेज पर कथित प्रतिबंध के पीछे कनाडा सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया था. अब कनाडा ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध उसकी ओर से नहीं है, बल्कि मेटा द्वारा लगाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सीएम एन. बीरेन सिंह सभी कुकी विधायकों से मिलकर स्थिति शांत करने का प्रयास कर रहे हैं. अब कुकी-ज़ो विधायकों ने कहा है कि मेहता का का दावा झूठा है और अदालत को गुमराह करने के समान है.
चिनाब घाटी के किश्तवाड़ जिले में रविवार का हमला उस स्थान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किया गया था, जहां 7 नवंबर को सुरक्षा बलों ने दो विलेज डिफ़ेंस गार्ड के गोलियों से छलनी शव बरामद किए थे.
कनाडा ने ‘स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम' (एसडीएस) को बंद कर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों को जल्दी वीज़ा मिलने में सहायक होता था. इस क़दम से कई अन्य देशों के साथ भारतीय छात्र भी प्रभावित होंगे. 2024 में अक्टूबर तक कनाडा एक लाख से ज़्यादा भारतीय छात्रों को स्टडी परमिट दे चुका है.
साल 2019 में उत्तर प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक व्यक्ति का घर गिराए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्ति और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता.
कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस जॉन माइकल डी'कुन्हा समिति की रिपोर्ट में पाया गया है कि कोविड महामारी के समय राज्य सरकार द्वारा पीपीई किट खरीदारी के संबंध में काफ़ी हेरफेर की गई थी.
9 नवंबर, 2024 को ‘कांस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप’ (सीसीजी) ने दिल्ली के कंस्टीटूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, जिसमें राजनीतिक क़ैदियों के अधिकार, यूएपीए और पीएमएलए और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा की गई.
एनएससीएन-आईएम के इसाक-मुइवा गुट ने संघर्ष विराम पर सहमति के 27 साल बाद केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर केंद्र ने 2015 के नगा शांति को लेकर हुए फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं किया तो वे फिर से भारत के ख़िलाफ़ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध शुरू करेंगे.
कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के भी समर्थक हैं, लेकिन वे भी सभी हिंदू कनाडाई नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.