एक हालिया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सर्वाधिक अपराध दर्ज हुए.
अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 'हेट स्पीच' के मामलों में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार से पता चला है कि कुल 25 में से 19 मामलों में अब तक आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुए हैं. 16 मामले सकल हिंदू समाज की रैलियों से जुड़े हैं.
अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कालकाजी से विधायक आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि यह एक 'भावनात्मक क्षण' है क्योंकि केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं हैं. ममता बनर्जी के बाद आतिशी वर्तमान में देश में केवल दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफ़ारिश पर केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का कहना है कि समिति की कुछ सिफारिशें त्रुटिपूर्ण हैं.
सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी 2024 को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया है कि 11 अगस्त को हुई परीक्षा का पैटर्न अंतिम समय में बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा के लिए न तो कोई नियम थे और न ही स्पष्टता. तीन दिन पहले परीक्षा को दो भागों में बांट दिया गया.
विवाद तब शुरु हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में घटिया घी के इस्तेमाल की अनुमति दी, जिसमें पशु चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था.
तेलंगाना सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम, 2017 को संशोधित करते हुए कहा था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को योग्यता परीक्षा से पहले राज्य में लगातार चार वर्षों तक पढ़ाई करनी होगी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यसचार श्रीशनंदा ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एक मुसलमान बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है.
कोलकाता रेप और हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वे सिर्फ इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के लिए काम करेंगे, ओपीडी में नहीं. सभी जूनियर डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन के बाहर एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी.
तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में घरेलू उपकरण निर्माता कंपनी सैमसंग के एक संयंत्र में 1,723 स्थायी कर्मचारियों समेत क़रीब 5,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 1,350 स्थायी कर्मचारी यूनियन गठित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बीते 9 सितंबर से हड़ताल पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली कई याचिकाएं दायर हैं, जिन पर अदालत के कहने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना रुख़ स्पष्ट नहीं किया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बारे में कहा कि अगर सरकार ने हलफ़नामा नहीं देती, तब भी उन्हें क़ानूनी पहलू पर बात करनी होगी.
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जम्मू की आठ और घाटी की 16 सीटों पर मतदान हुआ है, जहां के चुनावी आंकड़े 2014 के पिछले चुनाव के समान ही रहे हैं.
193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में पेश प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया, जबकि इसके विरोध में 14 वोट पड़े. वहीं, भारत समेत 43 देशों ने मतदान नहीं किया. प्रस्ताव में मांग की गई कि इजरायल बिना किसी देरी के फ़िलस्तीनी क्षेत्र में अपना क़ब्ज़ा ख़त्म करे.
'एक देश एक चुनाव' के प्रस्ताव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ कराए जाने की सिफ़ारिश की गई है. विपक्ष का कहना है कि यह अव्यावहारिक और लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है.