हिंडनबर्ग रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आए सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी फंडों में हिस्सेदारी के आरोपों को लेकर दंपत्ति ने कहा कि उक्त निवेश उन्होंने सिंगापुर में रहते हुए एक आम नागरिक के तौर पर किया था.
आबादी के विभिन्न समूहों की आय के पैटर्न पर किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि दलितों को समाज में दोष और लांछन का सामना करना पड़ता है जो अन्य वंचित समुदायों जैसे कि ओबीसी, आदिवासी या मुसलमानों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यवहार से अलग है.
घटना रविवार रात करीब 12.30 बजे हुई जब कांवड़िए जहानाबाद के मखदुमपुर इलाके में मंदिर में पूजा करने के लिए बराबर पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ में सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर कांवड़िए थे.
बैंक पिछले 5 वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की 81.30 फीसदी राशि वसूलने में विफल रहे: रिपोर्ट
जब कोई कंपनी जानबूझकर बैंक से लिया गया कर्ज़ नहीं चुकाती है तो उस राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. पिछले पांच वर्षों में बैंकों ने 9.90 लाख करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाली है, जिसमें से केवल 1,85,241 करोड़ रुपये की वसूली हुई है.
भारत में विनेश फोगाट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने दावा किया है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान को फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय पर भारत सरकार केवल तभी जागी जब ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों की क़ानूनी सहायता के लिए गठित पैनल के निशुल्क वकीलों ने फोगाट का मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में उठा दिया था.
अमेरिकी वित्तीय शोध संस्थान हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख माधबी बुच पर अपनी आय छिपाने और अपने पति की कंपनी को लाभ पहुंचाने के भी आरोप लगाए हैं. साथ ही, अडानी समूह के स्टॉक हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में सेबी की जांच की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्ति किया है.
विदेश मंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि अब तक 91 भारतीय रूसी सेना में भर्ती किए गए थे, जिनमें से आठ की मौत हो चुकी है और 14 को छोड़ दिया गया. इसके बाद रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस ने इस साल अप्रैल में अपने सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की भर्ती बंद कर दी थी.
बीते अप्रैल में दिल्ली जेल नियम के नियम 631 के अंतर्गत आने वाले कैदियों से जुड़ा एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें उन पर अभियोजन एजेंसी की अनुमति के बिना अपने परिजनों को फोन करने पर रोक लगा दी गई थी.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनावी बॉन्ड पर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड के बारे में कोई क़ानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है. इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक क़रार देते हुए रद्द कर दिया था.
सरकारी जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1,778.9 एकड़ रक्षा भूमि पर क़ब्ज़ा है, जो देशभर के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है. दूसरे और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं.
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एक छात्र के शोध प्रस्ताव में अमेरिकी भाषाविद् नोम चॉम्स्की द्वारा नरेंद्र मोदी की आलोचना का ज़िक्र था. इस पर छात्र को नोटिस मिला और उनके श्रीलंकाई मूल के सुपरवाइज़र, प्रोफेसर ससांक परेरा के ख़िलाफ़ जांच शुरू की गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह के अन्य परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करके महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है.
बांग्लादेश: शेख़ हसीना के देश छोड़ने के बाद से 232 लोगों की मौत; हिंसा के ख़िलाफ़ हिंदुओं का प्रदर्शन
प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत पहुंचने के बाद बांग्लादेश में विभिन्न हमलों और संघर्षों में कम से कम 232 लोगों की मौत हो गई है. देश में 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलनों के दौरान कुल 328 मौतें हुईं थीं.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि विकास गतिविधियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश में लगभग 1,734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है. 2014 और 2024 के दौरान ग़ैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का सबसे अधिक इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ है.
सीएए के तहत नागरिकता का आवेदन करने वालों को यह प्रमाणित करना होता है कि वे विदेशी हैं और इसके लिए सरकार की ओर से नौ ज़रूरी दस्तावेज़ भी तय हैं. हालांकि, अब कहा गया है कि आवेदक भारत की केंद्र या राज्य सरकार या किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए कोई भी दस्तावेज़ दिखा सकते हैं.