राहुल गांधी को बजट भाषण के दौरान अडानी और अंबानी का नाम लेने से रोका गया

अपने बजट भाषण में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माता-बहनों, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो महाभारत में अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में किया गया था.

बाल विवाह निषेध क़ानून सभी के लिए लागू है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की बाल विवाह के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद ही उसका धर्म आता है. इसलिए बाल विवाह निषेध क़ानून सभी धर्मों पर लागू होता है.

केंद्र के आंध्र और बिहार को विशेष पैकेज देने से सरकारी खज़ाने पर 20-30 हज़ार करोड़ का असर पड़ेगा

वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में राज्यों की विशेष सहायता मांग के मद में 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन पूर्ण बजट में आवंटन 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया. आंध्र प्रदेश को इस वित्त वर्ष के लिए 15-20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. वहीं, बिहार को 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

झारखंड की जनसांख्यिकी में बदलाव के भाजपा के दावों में कितनी सच्चाई है?

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाल ही में झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ और आदिवासी आबादी घटने के आरोप लगाए हैं. इस पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने आंकड़े जारी कर भाजपा के दावों को तथ्यों से परे बताया है.

बिहार: सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण बढ़ाने वाले क़ानून को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था.

प्रसारण विधेयक के मसौदे में गुप्त परिवर्तन किए गए हैं: इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नागरिक समाज, पत्रकारों या अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बिना केवल मीडिया उद्योग के चुनिंदा प्रतिनिधियों से मुलाकात करके बदलाव किए.

छत्तीसगढ़: कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं में घोर अनियमितता और डॉक्टरों की भारी कमी सामने आई

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कैग की रिपोर्ट में बताती है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत 74,797 पदों के मुकाबले अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 34.62 प्रतिशत कम है. नौ ज़िलों में 50 प्रतिशत से अधिक स्टॉफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है.

लगातार हो रही मौतों के बावजूद केंद्रीय बजट में मैनुअल स्कैवेंजिंग का ज़िक्र नहीं

सफाई कर्मचारी आंदोलन के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में 43 मैनुअल स्कैवेंजरों की मौत हुई है. संगठन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने
उनके लिए बजट में आवंटित धनराशि को 'बहुत कम' बताते हुए कहा कि सफाईकर्मियों की भलाई सरकार की प्राथमिकता में नहीं है. 

दिल्ली: तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 2,000 से अधिक पद खाली

दिल्ली में केंद्र सरकार के तीन बड़े अस्पतालों - सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स - में डॉक्टरों के 903, नर्सिंग स्टाफ के 476 और पैरामेडिकल स्टाफ के 695 पद खाली हैं. 

भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने चिंता व्यक्त की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा व्यक्त की गईं चिंताओं में से एक यह है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2023 से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने 'ए' श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया है. इसका मतलब यह हुआ कि देश मानवाधिकार के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर रहा है और इसलिए उसे शीर्ष दर्जा नहीं मिल रहा है.

असम: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कछार पुलिस मुठभेड़ में मारे गए युवकों के शव संरक्षित रखने कहा

असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. हालांकि, परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ करार दिया था.

दिल्ली: राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने पर 3 यूपीएससी छात्रों की डूबकर मौत

मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी इमारत के बेसमेंट में संचालित होती थी. शनिवार को हुई भारी बारिश में बेसमेंट में 10-12 फीट तक पानी भर गया, जिससे छात्रों को भागने का कोई मौका नहीं मिला.

नौ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, चुनावी टिकट न पा सके भाजपा नेताओं को पद

भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है. छह बार के सांसद गंगवार को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था. उनके अलावा, त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद ओपी माथुर, पूर्व लोकसभा सांसद सीएच विजयशंकर के नाम भी सूची में शामिल हैं.

यूपी: प्रस्तावित कांवर मार्ग जैसा एक एक्सप्रेसवे 2010-11 में अस्वीकृत कर दिया गया था

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित कांवर मार्ग सड़क परियोजना की जांच कर रहा है. यह मार्ग गाजियाबाद, मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर से होकर गुजरेगा. इसके लिए 222.98 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की आवश्यकता होगी और तकरीबन 1,12,722 पेड़ों को काटना होगा. 

दिल्ली: ठोस कचरा प्रबंधन पर एमसीडी को फटकारते हुए कोर्ट ने ‘हेल्थ इमरजेंसी’ की ओर इशारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 3,000 टन से अधिक कचरे का निपटान नहीं हो पा रहा है. इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति खड़ी हो सकती है.

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