दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस साल कुल 17,308 छात्र नौवीं कक्षा में दूसरी बार फेल हो गए हैं, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी सरकार उन्हें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में शिफ्ट कर आगे की पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर कर रही है. सरकार के इस कदम की शिक्षाविदों और अभिभावकों ने की निंदा की है.
इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने देरी पर नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर चार महीनों में सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया जा सका?
दिसंबर 2021 में मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. पुलिस ने 30 सैन्यकर्मियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था. केंद्र सरकार ने 2023 में आरोपी सैन्यकर्मियों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.
बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 30 फीसदी सरकारी पद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए, 10 फीसदी महिलाओं के लिए और 10 फीसदी विशिष्ट जिलों के निवासियों के लिए आरक्षित हैं. छात्र इसका विरोध कर रहे हैं. हालांकि, जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए भी आरक्षण है लेकिन इसका विरोध नहीं है.
पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मतदान पैटर्न के विश्लेषण से पता चलता है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 30 जीतने के भाजपा के लक्ष्य में अल्पसंख्यक समुदाय एक बड़ी बाधा बनकर उभरा.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जोशीमठ में भू-धंसाव की घटनाओं को लेकर पिछले साल दर्ज मामले में बीते जून माह में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक रिपोर्ट दायर की गई थी, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एनजीटी ने कहा है कि रिपोर्ट में कई खामियां हैं और सरकार द्वारा हालात सुधारने को लेकर ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया है.
ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने पूर्वी अफ्रीकी देश कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर पलटने की जानकारी देते हुए चालक दल के सदस्यों की राष्ट्रीय पहचान भी बताई है.
केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के 5 केंद्रीय मंत्रियों को भी सदस्य बनाया है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड महामारी के बाद लगभग सभी टीकों के मामले में भारत ने वर्ष 2022 में अपनी टीकाकरण दरों में सुधार किया था, लेकिन 2023 में परिणाम उलट गए. भारत उन देशों में शुमार है जहां शून्य ख़ुराक पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है.
यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध में रूसी सेना में शामिल भारतीय नागरिक उर्गेन तमांग ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके ग्रुप के 15 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इससे पहले, उन्होंने मार्च में एक अन्य वीडियो में कहा था कि उन्हें हथियार प्रशिक्षण देकर जबरन युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है.
पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के प्रमुख गवाहों में से एक ने अदालत में कहा है कि उन्होंने अपना पहला बयान पुलिस के दबाव में दिया था.
उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर हालिया संपन्न उपचुनाव में भाजपा ने बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी को उतारा था, जो तीन बार कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रहे चुके हैं. वहीं, मंगलौर सीट पर करतार सिंह भड़ाना भाजपा उम्मीदवार थे, जो बीते मार्च में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए थे.
मध्य प्रदेश के गुना में ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के उद्घाटन के अवसर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंक्चर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपना जीवन यापन चलता रहे.
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना का हिस्सा बनने से दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल द्वारा इनकार करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत उन्हें मिलने वाले फंड को रोक दिया है. दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल की क्रमश: क़रीब 330 करोड़, 515 करोड़ और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोक दी गई है.
बीते 9 जून से अब तक जम्मू क्षेत्र में छह आतंकी हमलों की सूचना मिली है, जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी और 10 नागरिकों की जान चली गई है.