पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हफ्ते भर में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया

एमएसपी को लेकर धरना दे रहे किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बंद किए हुए पांच महीने से अधिक हो चुके हैं. अब हाईकोर्ट ने सरकार को तुरंत बैरिकेड हटाकर रास्ते खोलने का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को हरियाणा पहुंचने से रोका नहीं जा सकता.

क़ानून के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी में दिल्ली विश्वविद्यालय, विरोध में वीसी को लिखा गया पत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय का विधि संकाय अपने स्नातक कार्यक्रम में उस संस्कृत ग्रंथ 'मनुस्मृति' को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसे जलाकर भारत के पहले क़ानून मंत्री डॉ. बीआर अंबेडकर ने समाज में मौजूद जाति व्यवस्था का विरोध किया था.

पतंजलि: 14 प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री जारी, अदालत में कंपनी ने कही थी आपूर्ति बंद होने की बात

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बीते अप्रैल में निलंबित किया था. हालांकि, पतंजलि के कई स्टोर पर ये उत्पाद बिक रहे हैं.

जेल मैनुअल में जाति-आधारित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, नोडल अफसर तैनात करने का इरादा

शीर्ष अदालत द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी पड़ताल के आधार पर बताया है कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहां जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव किया जाता है.

2024 में प्लेसमेंट में गिरावट में बीच आईआईटी से निकले छात्रों का वेतन पैकेज भी घटा: रिपोर्ट

विभिन्न अध्ययनों में सामने आया है कि नए बने आईआईटी में औसत वार्षिक वेतन 15-16 लाख रुपये से घटकर 12-14 लाख रुपये रह गया है.

गुजरात: विस्फोट मामले में 38 लोगों को मौत की सज़ा सुनाने वाले जज राज्य के अभियोजन निदेशक बनाए गए

जस्टिस अंबालाल पटेल ने 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने तीस्ता सीतलवाड, पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के मुक़दमों की सुनवाई की है.

मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुज़ारा भत्ता मांग सकती है: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने तलाक़शुदा पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने के निर्देश के ख़िलाफ़ एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि तलाक़ के बाद पत्नी के भरण-पोषण से जुड़ी सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो.

गाजा में मरने वालों की संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान से पांच गुना अधिक हो सकती है: लांसेट

इज़रायल और हमास के बीच लगभग नौ महीने से युद्ध जारी है. ग़ाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि फ़िलस्तीन क्षेत्र में पिछले महीने जून तक लगभग 37,000 लोग मारे गए हैं, जबकि मेडिकल जर्नल लांसेट के अनुसार, मरने वालों की वास्तविक संख्या 1,86,000 तक हो सकती है.

कर्नाटक: भाजपा सांसद बोले- केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से बेहद आहत हूं

कर्नाटक से सात बार लोकसभा सांसद रमेश जिगाजिनागी ने कहा कि वे पूरे दक्षिण भारत में सात बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र नेता हैं. उन्होंने जोड़ा, 'सभी ऊंची जातियां कैबिनेट मंत्री बन गईं, क्या दलितों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया?’

मैं बहुत आहत हूं. पूरे दक्षिण भारत में सात बार संसद के लिए निर्वाचित होने वाला मैं एकमात्र दलित सांसद हूं. मेरी किस्मत देखिए.. सभी ऊंची जातियां

युवाओं को बेरोज़गार बनाए रखना मोदी सरकार का एकमात्र मिशन है: मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सीएमआईई के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि देश में मौजूदा बेरोज़गारी दर 9.2 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं के लिए यह 18.5 प्रतिशत है. बीते दस साल में करोड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने की ज़िम्मेदार केवल मोदी सरकार है.

राजस्थान के मंत्रियों की जासूसी करवा रहा है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व: प्रदेश कांग्रेस प्रमुख

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि विशेष सहायक, मंत्रियों की जासूसी कर इसकी रिपोर्ट दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिबाधित सिविल सेवा अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश, सरकार की आलोचना की

दिव्यांग जन अधिनियम, 1995 के तहत सरकार में कुछ पद और सेवाएं शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए आरक्षित हैं. कोर्ट का निर्देश एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पंकज श्रीवास्तव की याचिका पर आया है, जिन्होंने 2008 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, पर सरकार ने नियुक्ति से इनकार कर दिया.

दिल्ली: एएनआई ने विकीपीडिया के ख़िलाफ़ मानहानि का केस किया, दो करोड़ हर्जाने की मांग

विकीपीडिया के पेज पर एएनआई के बारे में लिखा है कि एजेंसी की 'मौजूदा केंद्र सरकार के लिए प्रोपगैंडा माध्यम के रूप में काम करने, फ़र्ज़ी न्यूज़ वेबसाइट के विशाल नेटवर्क के कंटेंट को फैलाने और घटनाओं की ग़लत रिपोर्टिंग करने के लिए आलोचना होती रही है.'

लोकेशन साझा करना ज़मानत की शर्त नहीं, पुलिस आरोपी की निजी ज़िंदगी में नहीं झांक सकती: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के साथ गूगल लोकेशन साझा करने की ज़मानत की शर्त को ख़ारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को मनमाने ढंग से शर्तें लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

कर्नाटक: भाजपा सांसद के कार्यक्रम में शराब वितरण पर विवाद, पुलिस-प्रशासन पर भी उठे सवाल

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर से भाजपा सांसद के. सुधाकर के समर्थकों द्वारा कथित तौर पर आम चुनाव में सांसद की जीत की खुशी में लोगों के बीच शराब बंटवाने का कार्यक्रम रखा गया था. पुलिस का कहना है कि आबकारी विभाग ने समारोह में शराब बांटने की अनुमति दी थी और पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश मिले थे.

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