वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे का कहना है कि वे 2013 से वन्यजीवों के संरक्षण में अनियमितताओं का ख़ुलासा कर रहे हैं लेकिन इस साल पहली बार उन्हें 'प्रोजेक्ट चीता' पर जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा गया है कि इसका खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा.
असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसकी 'दयनीय स्थिति' पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है. यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं.
महाराष्ट्र स्थित संगठन वोट फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ स्पष्ट खामियों की ओर इशारा करने के अलावा तीन महत्वपूर्ण दावे किए हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं.
हरिद्वार शहर के ज्वालापुर में कांवड़ यात्रा मार्ग में स्थित दो मस्जिदों और एक मज़ार को बड़ी-बड़ी चादरों से ढक दिया गया था. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया. वहीं, प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे परदे लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया.
राजद एमएलसी सुनील सिंह पर फरवरी में सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप लगा था. अब सदन से बाहर किए जाने के बाद सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी सीएम की नकल नहीं की, और यदि की भी होती, तो इसके लिए सदन की सदस्यता नहीं छीनी जा सकती.
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों के नाम से 'आदिवासी' शब्द हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल के नाम के साथ समुदाय के नाम को जोड़ने से वहां पढ़ने वाले बच्चों पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान इसने कहा कि आरएसएस जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन को ग़लत तरीके से देश के प्रतिबंधित संगठनों में रखा गया था, जिसके कारण पांच दशकों तक केंद्र सरकार के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर सके.
कॉल टू एक्शन ऑन एक्सट्रीम हीट अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें अत्यधिक गर्मी को लेकर दस संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के हालात के बारे में बताया गया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस साल गर्मियों की शुरुआत के बाद से जून के मध्य तक 100 से अधिक मौतें गर्मी के चलते हुईं.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में बताया है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में लगभग 2,73,757 पेड़ काटे जाएंगे और ग्रेट निकोबार द्वीप में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 9,64,000 पेड़ काटे जाएंगे.
स्मार्ट सिटीज मिशन के दूसरे संस्करण की सिफारिश एक संसदीय समिति ने फरवरी में संसद के दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में की थी. आवास और शहरी मामलों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की राजधानियों में भीड़ कम करने के लिए मिशन को दूसरे चरण के शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तारित किया जाना चाहिए.
कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत से कहा कि कांवड़िए सख़्त शाकाहारी, सात्विक आहार का पालन करते हैं. प्याज, लहसुन और सभी अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं. सात्विक भोजन में भोजन तैयार करने का तरीका भी शामिल होता है.
पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने 24 जुलाई रात को मणिपुर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (सीएएफ और पीडी) के निदेशक के आवास पर गोलीबारी की. इससे पहले राज्य में हुई हिंसा के दौरान मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं के घरों पर हमले की घटनाएं हुई हैं.
अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर कराई गई एक जांच में सामने आया है कि 211 प्रोफेसर ने कई कॉलेजों में लगभग 2,500 रिक्तियों को भरा है. ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां एक प्रोफेसर का नाम 30 से अधिक अलग-अलग पदों पर दर्ज है.
राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल अब क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाने जाएंगे. दरबार हॉल वह स्थान था जहां स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने सन 1947 में शपथ ली थी.
केंद्रीय क़ानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार कुल 6,98,904 अदालती मामलों में पक्षकार है. 57 फीसदी मामले तीन मंत्रालयों- वित्त, रेलवे और रक्षा- से संबंधित हैं.