पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फिलीस्तीन का झंडा लहराने पर कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई. श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में फिलीस्तीन के समर्थन और इज़रायल विरोधी नारे लगाने पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज़ और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आने वाली कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम चंदे में दी, जिसका उद्देश्य उनके ख़िलाफ़ जारी जांच के नतीजों को प्रभावित करना था. याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह हर परीक्षा केंद्र और शहर के हिसाब से सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी करे.
असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. इनमें से एक 35 वर्षीय जोशुआ भी थे. उनके परिजनों ने मुठभेड़ को फर्ज़ी क़रार देते हुए कहा है कि वह मणिपुर के फेरज़ावल ज़िले के सेनवोन गांव के निवासी थे और अदरक, चावल तथा सब्जियों की खेती करते थे.
चंडीगढ़ से असम जाने वाली चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से 30 किलोमीटर दूर झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए. ट्रेन के लोको पायलट ने दावा किया है कि उन्हें ट्रेन के पटरी से उतरने के ठीक पहले एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी थी.
लेखकों के वैश्विक संगठन पेन इंटरनेशल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तमाम लेखकों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और सरकार के अन्य आलोचकों की मनमाने ढंग से गिरफ़्तारियां करके उनका क़ानूनी उत्पीड़न किया जा रहा है और बिना मुक़दमों के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा रहा है.
असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. अब पूर्वोत्तर के हमार जनजाति के शीर्ष संगठन हमार इनपुई ने घटना की निंदा करते हुए इन्हें 'न्यायेतर हत्याएं' करार दिया है, जहां गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया.
मुज़फ़्फ़रनगर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस फ़ैसले के पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना है कि कांवड़ियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न हो. गौरतलब है कि बीते दिनों मुज़फ़्फ़रनगर के भाजपा विधायक ने कहा था कि मुसलमानों को कांवड़ यात्रा में अपनी दुकानों का नाम हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर नहीं रखना चाहिए.
स्वयंभू बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में इस महीने की शुरुआत में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे उन्होंने उनके संगठन को बदनाम करने के लिए रची गई साज़िश बताया है.
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस साल कुल 17,308 छात्र नौवीं कक्षा में दूसरी बार फेल हो गए हैं, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी सरकार उन्हें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में शिफ्ट कर आगे की पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर कर रही है. सरकार के इस कदम की शिक्षाविदों और अभिभावकों ने की निंदा की है.
इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने देरी पर नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर चार महीनों में सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया जा सका?
दिसंबर 2021 में मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. पुलिस ने 30 सैन्यकर्मियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था. केंद्र सरकार ने 2023 में आरोपी सैन्यकर्मियों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.
बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 30 फीसदी सरकारी पद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए, 10 फीसदी महिलाओं के लिए और 10 फीसदी विशिष्ट जिलों के निवासियों के लिए आरक्षित हैं. छात्र इसका विरोध कर रहे हैं. हालांकि, जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए भी आरक्षण है लेकिन इसका विरोध नहीं है.
पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मतदान पैटर्न के विश्लेषण से पता चलता है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 30 जीतने के भाजपा के लक्ष्य में अल्पसंख्यक समुदाय एक बड़ी बाधा बनकर उभरा.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जोशीमठ में भू-धंसाव की घटनाओं को लेकर पिछले साल दर्ज मामले में बीते जून माह में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक रिपोर्ट दायर की गई थी, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एनजीटी ने कहा है कि रिपोर्ट में कई खामियां हैं और सरकार द्वारा हालात सुधारने को लेकर ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया है.