केवल संदेह के आधार पर किसी से भी नागरिकता साबित करने को नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत असम के नलबाड़ी जिले के निवासी मोहम्मद रहीम अली की नागरिकता से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी. उन पर बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास का आरोप था, जिसके ख़िलाफ़ वह दो दशकों से क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. अदालत ने कहा कि मामले में उनकी राष्ट्रीयता पर संदेह करने वाली कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी.

जम्मू-कश्मीर: नेताओं आदि की सुरक्षा वापस लिए जाने की ख़बर छापने वाले अख़बार के मालिक के यहां छापे

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू के एक व्यवसायी और दो अख़बारों के मालिक तरुण बहल को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया है. पुलिस का दावा है कि उन्होंने सूबे के कुछ सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सिक्योरिटी वापस लेने संबंधी 'गोपनीय' दस्तावेज़ सार्वजनिक किया था.

देश के मूल आर्थिक मुद्दों पर भी गौर करें पीएम, अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ बंद होना चाहिए: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने पीआर का इस्तेमाल कर सरकार को जनता के मूल मुद्दों से दूर रखा पर जून 2024 के बाद अब ऐसा नहीं चलेगा, जनता अब हिसाब मांग रही है. 

मद्रास हाईकोर्ट का भाजपा की मंत्री से सवाल- रामेश्वरम कैफे विस्फोट को तमिलनाडु से कैसे जोड़ा

तमिलनाडु की भाजपा नेता और केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के आरोपियों के तमिलनाडु में प्रशिक्षित किए जाने का दावा किया था.

मेईतेई संगठन ने पूछा: मोदी का दिल यूक्रेन में मारे लोगों के लिए दुखता है, मणिपुर के लिए क्यों नहीं

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य के कुकी और मेईतेई समुदाय के बीच शांति वार्ता शुरू होने की बात कही, पर कुकी संगठनों ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी भी 'शांति वार्ता' की कोई जानकारी नहीं है. सीएम केंद्र और आम जनता के सामने अपनी साख बचाने के लिए मीडिया में नौटंकी की है.

कृषि भूमि पर लगे लाखों पेड़ों के नुकसान पर केंद्र और तीन राज्य सरकारों को एनजीटी का नोटिस

भारत के कृषि क्षेत्रों से महज़ तीन साल के भीतर लगभग 60 लाख पेड़ों के नुकसान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों के वन विभागों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है.

दिल्ली आबकारी नीति: अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज़मानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बीते 25 जून को उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से ही जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी गिरफ़्तार किया गया था. 

एप्पल ने दो भारतीयों को पेगासस जैसे स्पायवेयर के हमले को लेकर चेतावनी भेजी

समृद्ध भारत फाउंडेशन के निदेशक पुष्पराज देशपांडे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती ने बताया है कि उन्हें स्मार्टफोन निर्माता एप्पल से ऐसे मैसेज मिले हैं कि उनके फोन को पेगासस जैसे किसी अन्य स्पायवेयर से निशाना बनाया जा रहा है.

रूस: सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए ‘द मॉस्को टाइम्स’ को बैन किया गया

रूसी प्रॉसिक्यूटर जनरल के कार्यालय ने देश की सेना को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए 10 को जुलाई को रूस में 'द मॉस्को टाइम्स' की वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. उनका कहना था कि द मॉस्को टाइम्स 'समस्या पैदा करने वाला संस्थान' है जो रूस के नेतृत्व को कमज़ोर कर रहा है.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हफ्ते भर में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया

एमएसपी को लेकर धरना दे रहे किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बंद किए हुए पांच महीने से अधिक हो चुके हैं. अब हाईकोर्ट ने सरकार को तुरंत बैरिकेड हटाकर रास्ते खोलने का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को हरियाणा पहुंचने से रोका नहीं जा सकता.

क़ानून के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी में दिल्ली विश्वविद्यालय, विरोध में वीसी को लिखा गया पत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय का विधि संकाय अपने स्नातक कार्यक्रम में उस संस्कृत ग्रंथ 'मनुस्मृति' को शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसे जलाकर भारत के पहले क़ानून मंत्री डॉ. बीआर अंबेडकर ने समाज में मौजूद जाति व्यवस्था का विरोध किया था.

पतंजलि: 14 प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री जारी, अदालत में कंपनी ने कही थी आपूर्ति बंद होने की बात

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बीते अप्रैल में निलंबित किया था. हालांकि, पतंजलि के कई स्टोर पर ये उत्पाद बिक रहे हैं.

जेल मैनुअल में जाति-आधारित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, नोडल अफसर तैनात करने का इरादा

शीर्ष अदालत द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी पड़ताल के आधार पर बताया है कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहां जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव किया जाता है.

2024 में प्लेसमेंट में गिरावट में बीच आईआईटी से निकले छात्रों का वेतन पैकेज भी घटा: रिपोर्ट

विभिन्न अध्ययनों में सामने आया है कि नए बने आईआईटी में औसत वार्षिक वेतन 15-16 लाख रुपये से घटकर 12-14 लाख रुपये रह गया है.

गुजरात: विस्फोट मामले में 38 लोगों को मौत की सज़ा सुनाने वाले जज राज्य के अभियोजन निदेशक बनाए गए

जस्टिस अंबालाल पटेल ने 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने तीस्ता सीतलवाड, पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के मुक़दमों की सुनवाई की है.

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